सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण: टिप्पणीको तह घटाएर ३ मा सीमित, एआई र डिजिटल प्रणाली अनिवार्य
काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र झन्झटरहित बनाउन 'सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण
थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र झन्झटरहित बनाउन 'सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण
थप पढ्नुहोस्काठमाडौं, वैशाख १६ गते । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, १८ पुसः सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, १२ पुस : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, ऋग्ण उद्योगहरूको प्रभावकारी सञ्चालन र रोजगारी वृद्धिका
थप पढ्नुहोस्