आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नागरिक बजेट सार्वजनिक, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ, असोज २६ गते। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे आम नागरिकलाई सरल र सहज भाषामा जानकारी दिने उद्देश्यले ‘नागरिक बजेट’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नागरिक बजेटमा उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, निजी क्षेत्रको लगानी र डिजिटल प्रविधिको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। नागरिक बजेटअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत सुशासन कायम गर्ने, मध्यम वर्गको अभ्युदय गर्ने, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा नागरिकलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापनको आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।बजेटका प्रमुख विशेषतामा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमशीलताको विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण रहेका छन्। त्यस्तै, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा जोड

नागरिक बजेटमा सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि दुई खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। यसबाट करिब एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, २७५ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने, किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जलविद्युत्बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी थप एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल प्रविधिमा लगानी

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको नागरिक बजेटमा उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रमा सीपमूलक तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षाको विस्तार, लक्षित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र विद्यालय पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।स्वास्थ्यतर्फ आगामी तीन वर्षमा ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने, सरकारी अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सूचना प्रविधितर्फ नागरिक एपमा थप सरकारी सेवा आबद्ध गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित उद्यम तथा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपाललाई प्रविधि तथा टेक हबका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन्।

कर प्रणालीमा परिवर्तन

नागरिक बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको उल्लेख छ। त्यसैगरी, उद्योगमा प्रयोग हुने २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको र ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको जनाइएको छ। बजेटले युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सीप तथा पुँजी उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नागरिक बजेटको उद्देश्य सरकारले कहाँबाट स्रोत जुटाउँछ, कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्छ र बजेटबाट नागरिकले के लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउनु हो। यसले बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नागरिकको सहभागिता बढाउने, सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्न सक्षम बनाउने र सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

https://mof.gov.np/content/1832/citizens-budget-2083-84/