सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण: टिप्पणीको तह घटाएर ३ मा सीमित, एआई र डिजिटल प्रणाली अनिवार्य

काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र झन्झटरहित बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३‘ स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत यो नयाँ नियमावलीले साविकको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५‘ लाई खारेज गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार मन्त्रीस्तरबाट हुने नीतिगत decisions मा बढीमा ३ तह र सामान्य प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा २ तह मात्र टिप्पणी रहने गरी निर्णय प्रक्रिया घटाएको छ।

प्रशासनिक सुशासन र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन सबै सरकारी निकायहरूमा integrated electronic decision system मार्फत डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। फाइल दर्ता हुनासाथ automated timer सुरु हुनेछ र तोकिएको समयभित्र कारबाही नभएमा फाइल २४ घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत आफ्नो फाइलको स्थिति (Status) हेर्न सक्ने ट्र्याकिङ नम्बर र क्युआर कोडको व्यवस्था मिलाइएको छ।

यसै नियमावलीमार्फत सरकारले पहिलोपटक कानुन, पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण तथा टिप्पणीको प्रारम्भिक मसौदा तयार पार्न कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को प्रयोगलाई सहायक उपकरणका रूपमा अनुमति दिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने वा पन्छाउने अधिकारीहरूका लागि ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क‘ का आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कटौती तथा विभागीय कारबाहीको कडा व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ नियमावलीका मुख्य विशेषता तथा प्रावधानहरू