नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीर रूपमा लिन विश्व समुदायसमक्ष पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह

काठमाडौँ, कात्तिक ७ गते । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा भएका हालैका अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्का घटनाहरूले जलवायु असरको गम्भीर अवस्थालाई पुनः उजागर गरेको बताउँदै नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीर रूपमा लिन विश्व समुदायसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ।

चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ‘ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन)’ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वव्यापी शासन प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु न्यायसँग जोडिएको बताउनुभयो। हिमालय क्षेत्र साझा प्राकृतिक सम्पदा भएकाले यसको संरक्षण तथा अनुकूलनका लागि नेपाल, चीन र भारत लगायत हिमाली राष्ट्रहरूबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।

सम्बोधनका क्रममा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन सहयोग सुनिश्चित गर्दै जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, वातावरणीय संरक्षण तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासतर्फ परिचालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। नेपाल यस्तो विश्वव्यवस्थाको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो, जहाँ शक्ति होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सम्बन्ध निर्देशित गरोस् र कमजोर तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजको उचित सम्मान होस्।

त्यस अवसरमा उहाँले नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीन कालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान र जनस्तरको आत्मीयतामा आधारित रहेको स्मरण गर्नुभयो। विश्वमा देखिएका साझा चुनौतीहरूको समाधान कुनै एक राष्ट्रको एक्लो प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै उहाँले राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले मात्र अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।