चाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमन तीव्र: म्याद गुज्रेका वस्तु र तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुल्ने व्यवसायी कारबाहीको दायरामा

काठमाडौँ, असोज २७ गते ।  दसैँ, तिहार तथा छठ लगायतका महान् चाडपर्वहरू नजिकिँदै जाँदा बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको माग उच्च रूपमा बढेको छ। मागमा आएको वृद्धिसँगै बजारमा मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) भन्दा बढी रकम असुल्ने तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका गुनासोहरू अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएका छन्।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले अनुचित व्यापारिक अभ्यासलाई कढाइका साथ नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार दिए पनि बजारमा भेटिएका विभिन्न कैफियतहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनको खाँचो अझ बढेको प्रस्ट पारेको छ।

बजार अनुगमनको वर्तमान अवस्था र विभागको सक्रियता

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक अनिल किरातीका अनुसार चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र उपभोक्ता ठगीलाई मध्यनजर गर्दै विभागले सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ।

बजारमा दैनिक रूपमा सातदेखि आठवटा अनुगमन टोलीहरू परिचालन गरिएको छ भने आवश्यकता र अवस्थालाई हेरी यस्ता टोलीहरूको सङ्ख्या नौदेखि दस वटासम्म पुर्याउने गरिएको छ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिनाहरूमा व्यापक निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ:

• साउन र भदौ महिना: करिब ७५० व्यावसायिक फर्महरूको स्थलगत अनुगमन गरी कागजात तथा कारोबारको छानबिन गरिएको थियो।

• असोज महिना: चाडपर्वको बजारलाई लक्षित गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै करिब ४०० व्यावसायिक फर्महरूको अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।

अनुगमनका क्रममा विभागका टोलीहरूले व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायित्वबारे सचेत गराउने, खरिद तथा बिक्री बिल-बिजक जाँच गर्ने र कुनै पनि कैफियत भेटिएमा तत्काल सुधारका लागि कडा निर्देशनसमेत दिने गरेका छन्। स्पष्ट रूपमा कसुर पुष्टि हुने, म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तुहरू बिक्रीमा राख्ने वा कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीहरूलाई कानुनबमोजिम जरिबाना तथा कारबाहीको दायरामा ल्याइएको विभागले जनाएको छ।

खुद्रा पसलहरूमा देखिएका प्रमुख कैफियत तथा समस्याहरू

बजार अनुगमनका दौरान ठूला थोक तथा कर्पोरेट पसलहरूको तुलनामा भित्री गल्ली तथा साना खुद्रा पसलहरूमा धेरै किसिमका अनियमितताहरू भेटिने गरेका छन्। विभागका अनुसार मुख्यतया निम्न समस्याहरू बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्:

1. म्याद गुज्रेका वस्तुहरूको बिक्री: उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै म्याद समाप्त भइसकेका (Expired) खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुहरू खुला रूपमा बिक्रीका लागि राख्ने गरिएको पाइएको छ।

2. स्पष्ट विवरणको अभाव: सामानहरूमा उत्पादकको नाम, उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि र एमआरपी (MRP) जस्ता अनिवार्य विवरणहरू स्पष्ट रूपमा नखुलाइएको वा मेटाइएको पाइएको छ।

3. बिल-बिजक उपलब्ध नगराउने: उपभोक्ताहरूले सामान खरिद गर्दा आधिकारिक बिल वा बीजक माग्दा पनि नदिने प्रवृत्ति खुद्रा पसलहरूमा बढी देखिएको छ। यसले गर्दा वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र कारोबारको यथार्थ विवरण यकिन गर्न उपभोक्ताहरूलाई कठिन हुने गरेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र जरिबानाको कानुनी व्यवस्था

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर र कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न व्यवसायीका लागि विभिन्न कडा दायित्वहरू तोकेको छ।

• बिल-बिजक राख्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व: बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सम्पूर्ण वस्तुहरूको आधिकारिक बिल वा बिजक व्यवसायीले सुरक्षित राख्नुपर्छ र सम्बन्धित निरीक्षण अधिकृतले माग गरेको बेला अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। बिक्री गरिएको वस्तु वा सेवाको बिल-बिजक जारी नगर्नु सरासर कानुनविपरीतको कसुर हो।

• निरीक्षण अधिकृतको अधिकार र जरिबाना: ऐनको दफा ३९ बमोजिम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट कुनै कसुर पुष्टि भएमा निरीक्षण अधिकृतले कसुरको प्रकृति र गम्भीरता हेरी मौकामा नै जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार राख्दछन्। उदाहरणका लागि, बिलबिजक नराख्ने वा जारी नगर्ने कसुरमा मात्रै पाँच हजारदेखि २० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। अन्य गम्भीर कसुरहरूमा ऐनले छुट्टाछुट्टै कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ।

विभागले स्पष्ट पारे अनुसार अनुगमनको मुख्य उद्देश्य केवल जरिबाना असुल्नु मात्र होइन, बल्कि व्यवसायीहरूलाई पूर्ण रूपमा कानुनी दायराभित्र रहेर जिम्मेवारीपूर्वक व्यापारिक कारोबार गर्न प्रेरित गर्नु हो।

मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र आपूर्तिको अवस्था

चाडपर्वका बेला उपभोक्ताको माग अत्याधिक बढ्ने भएकाले बजारमा अनुचित मूल्यवृद्धि र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको छ। विशेषगरी खाना पकाउने एलपीजी ग्यास, चिनी, खाद्य तेल लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धता र मूल्यलाई लिएर उपभोक्ताहरूबाट गुनासा आउने गरेका छन्।

माग उच्च भएको मौका छोपी केही अमूक व्यापारीहरूले वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, तोकिएको भन्दा बढी मूल्य असुल्ने वा गलत जानकारी दिएर कमसल सामान बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बजारमाथि विशेष निगरानी राखिएको छ। यसका लागि वस्तुहरूको वास्तविक खरिद मूल्य, आयात लागत र खुद्रा बिक्री मूल्यको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने गरिएको विभागले जनाएको छ।

उपभोक्ताहरूका लागि सचेतना र सुझावहरू

बजारमा हुने ठगी तथा अनियमितताबाट बच्न र सुरक्षित किनमेल गर्न उपभोक्ताहरू स्वयम् सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्न विषयहरूमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ:

• लेबल जाँच गर्ने: कुनै पनि सामान खरिद गर्नुअघि त्यसको उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि (Expiry Date), मूल्य र ब्राण्डको स्पष्ट लेबल अनिवार्य रूपमा जाँच गर्ने।

• बिलबिजक लिने बानी बसाल्ने: सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा आधिकारिक बिल वा बीजक लिने। यसले कानुनी प्रमाणको रूपमा काम गर्नुका साथै कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँछ।

• गुनासो तथा उजुरी गर्ने: यदि बजारमा म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री गरिएको, कालोबजारी भएको वा अनुचित मूल्य लिइएको कुनै पनि प्रमाण फेला परेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम सम्बन्धित नियामक निकाय वा विभागमा तत्काल उजुरी वा जानकारी गराउने।

आम उपभोक्ता र नियामक निकायबीचको सहकार्य तथा सचेतनाले मात्रै चाडपर्वका बेला हुने बजारको बेथिति र उपभोक्ता ठगीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।