सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रियामा फेरबदल: अब एक वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि नै सरुवा पाउन सक्ने

काठमाडौँ, असोज २७ गते । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रियामा ठूलो फेरबदल गरिएको छ। ‘शिक्षा (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०८३‘ ले मूल नियमावलीको नियम ९९ मा संशोधन गर्दै शिक्षक सरुवाका नियमहरूलाई परिमार्जन गरेको हो।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब स्थायी सेवा अवधि ‘एक वर्ष पूरा भएका‘ र अनिवार्य अवकाश हुन ‘एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका‘ शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।

प्रमुख परिवर्तन तथा विशेषताहरू

न्यूनतम सेवा अवधिमा छुट: विशेष अवस्थाबाहेकका साधारण स्थायी शिक्षकहरूको हकमा यसअघि राखिएको तीन वर्षे अनिवार्य अवधि घटाएर अब एक वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि नै सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ नयाँ विद्यालयमा हाजिर भएको वा नियुक्ति पाएको एक वर्षअघि सामान्य रूपमा सरुवा पाउन सकिने छैन।
प्राथमिकताक्रम (मानवीय र विशेष अवस्था): सरुवाका लागि आएका निवेदनहरूमाथि विचार गर्दा मानवीय र विशेष अवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ। नयाँ नियमअनुसार निम्न शिक्षकहरूलाई ‘पहिलो प्राथमिकता‘ दिइनेछ:
- ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपांगता भएका शिक्षक
- अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने फरक क्षमताका व्यक्ति
- गर्भवती महिला शिक्षक
- दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षक
पारस्परिक सरुवा: दुई विद्यालय वा शिक्षकहरूबीच हुने पारस्परिक सरुवाको हकमा पनि निवेदन दिने शिक्षकहरूको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि अनिवार्य रूपमा बाँकी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ (यसअघि यो अवधि तीन वर्ष थियो)।
विशेष अवस्थाको परिभाषा: नियमावलीले ‘विशेष अवस्था’ लाई स्पष्ट पार्दै स्थायी विपद्‌मा परेका शिक्षक, आकस्मिक वा आपत्कालीन अवस्थाका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने स्थिति, वा शिक्षकको पति/पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवालाई गम्भीर बिरामी भई निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेटेको छ। यस्तो अवस्था विशेषज्ञ डाक्टर वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ। साथै, सरकारले तोकेको कडा रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि यो सुविधा पाउनेछन्।
उपनियम खारेज: नयाँ संशोधन लागू भएपछि साबिकको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) लाई भने पूर्ण रूपमा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।