‘प्रेस काउन्सिल’ को प्रभावकारिता

सञ्चार माध्यमप्रतिको जनविश्वास मूलतः पाठ्यसामग्रीको विश्वसनीयता, नैतिक मानकको पालना तथा व्यावसायिक आचरणको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । नेपालको पत्रकारिता अभ्यासका सन्दर्भमा पत्रकार आचारसंहिताको कमजोर कार्यान्वयन र मिडिया नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रभावकारितामाथि उठ्ने प्रश्नले यी आधारलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको नेतृत्वसँग मिडिया विकास, प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार प्रेसका मानकको स्वतन्त्र र बलियो बुझाइको कमी, पदाधिकारीको कमजोर नैतिक अभिमुखीकरण र प्रभावकारी स्वनियमनको अभावले मिडिया उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्न सकेको छैन । यस्तो असङ्गतिले सञ्चार नियमनलाई पेसागत नैतिकताको संरक्षण गर्ने माध्यमभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने उपकरणका रूपमा बुझिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

नेपालमा आमसञ्चार माध्यमको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भए पनि उत्तरदायी मिडिया अभ्यासमा व्याप्त संरचनागत कमजोरीले मिडिया सामग्रीप्रतिको जनविश्वासमा थुप्रै प्रश्न कायम छन् । पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समाधानविहीन रहने प्रत्येक घटना केवल एक पृथक् समस्या मात्र होइन, बरु सञ्चार माध्यमप्रतिको अविश्वासलाई निरन्तर बल पु¥याउने प्रवृत्तिको हिस्सा बनेको छ । नागरिक राजनीतिक अभिमुखीकरण तथा सहभागिताका लागि सञ्चार माध्यममा मात्रै निर्भर भए भने जनविश्वासको विभाजनले समाचार उपभोगमा ध्रुवीकरण निम्त्याउँछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असर पार्छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको स्वायत्ततामाथि ध्रुवीकृत प्रभाव देखिन थालिएकाले यसको विश्वसनीयता थप कमजोर हुँदै गएको छ । हालसम्मका नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यसूची निर्माणमा वैचारिक र व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित हुँदै आएकाले काउन्सिलको निष्पक्ष नियामक भूमिकामा प्रशस्त प्रश्न छन् । पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनका सवालमा व्यावसायिक मापदण्ड अनुसार गरिएका निर्णय पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको दृष्टिले व्याख्या गरिँदै आएकाले निर्णय विवेकका आधारमा गरिएका हुन् । राजनीतिक तथा व्यापारिक शक्तिको हितमा केन्द्रित छन् भन्ने शङ्का रहँदै आएको छ ।

आचारसंहिताको चयनात्मक कार्यान्वयन

राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावका कारण हुने पत्रकार आचारसंहिताको चयनात्मक कार्यान्वयनले सञ्चार माध्यमप्रतिको जनविश्वासलाई झन् गहिरो रूपमा कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ । केही सञ्चार माध्यम वा राजनीतिक रूपमा निकट समूहलाई विशेष संरक्षण दिइनु भनेको नियामक संयन्त्र सत्य र निष्पक्षताभन्दा निष्ठालाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने सन्देश दिनु हो । यसले पत्रकार, सञ्चार माध्यम र नियामक संस्थाप्रति जनस्तरमा निराशा बढाउँछ । यो अवस्था केही हदसम्म विचारक हर्मन र चोम्स्कीले प्रस्तुत गरेको संरचनागत पूर्वाग्रहको अवधारणासँग मेल खान्छ, जस अनुसार सञ्चार प्रणाली स्थापित शक्ति र स्वार्थ समूहको पक्षमा झुकाब राख्न सक्छन् ।

नेपालमा मिडिया नियमनको संस्थागत असङ्गतिले यस समस्यालाई थप गम्भीर बनाएको छ । काउन्सिलमा आउने उजुरीको समाधानमा हुने ढिलाइ र प्रक्रियागत अस्पष्टताले काउन्सिलको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । सञ्चारगृहभित्र स्वनियमनमार्फत मिडिया उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा बाह्य दण्डात्मक नियन्त्रणमा निर्भर रहँदा पत्रकार अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताभन्दा राजनीतिक रूपमा सुरक्षित र कम विवादास्पद सामग्री उत्पादनतर्फ उन्मुख हुन बाध्य हुने विषयलाई नकार्न सकिँदैन ।

पत्रकार आचारसंहिताको कमजोर कार्यान्वयन र काउन्सिलको प्रभावहीन उपस्थितिले नेपालमा मिडिया उत्तरदायित्वलाई संस्थागत तथा व्यक्तिगत दुवै हिसाबले सीमित बनाएको छ । पत्रकारिताका नैतिक मानकको उल्लङ्घनमा प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन काउन्सिल असफल भए मिडिया उत्तरदायित्वको रिक्तता सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्था आउनु मिडिया नियामक निकायको केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि खुला संरचनागत समस्याको सङ्केत पनि हो ।

स्वायत्तताको विषय

मिडिया नैतिकता वा आचारसंहिताको निगरानी नियुक्ति, कार्यसूची वा अन्य प्रभावमार्फत राजनीतिक रूपमा प्रभावित भयो भने नियामक संस्था स्वायत्त रूपमा व्यावसायिक मापदण्ड लागु गर्ने संयन्त्रको सट्टा असहमत आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन थाल्छन । यस्तो चयनात्मक नियन्त्रणले पत्रकार समुदायभित्रको आपसी सम्मान र मिडिया उत्तरदायित्व प्रणालीमाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । फलस्वरूप, पत्रकार जोखिमरहित पत्रकारितातर्फ उन्मुख हुन्छन्, उनीहरू सत्य र अनुसन्धानमा आधारित विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दासमेत बाह्य हस्तक्षेपको डरले आत्म–प्रतिबन्ध अर्थात् सेल्फ सेन्सरसिपको सिकार हुन बाध्य हुन्छन् । यसले पत्रकारिताको पहरेदारी अर्थात् वाचडग भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ र राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य कथनलाई मात्र प्राथमिकता दिने मिडिया एकरूपतालाई प्रोत्साहन गर्छ, जुन लोकतान्त्रिक समाजका लागि घातक छ ।

पत्रकारिताजन्य सूचना र समाचारविरुद्ध पर्ने उजुरीबाट उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने पारदर्शी र निष्पक्ष नियमन प्रणालीको अभावले मिडियाप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर असर परिरहेको छ । एकातिर प्रेस काउन्सिलका प्रक्रियागत र विषयगत रूपमा अस्पष्ट निर्णयले परस्परविरोधी कथनलाई अनियन्त्रित रूपमा फैलिन दिने वातावरण बनाउँदा, गलत र भ्रामक सूचनाको विस्तार भइरहेको छ भने अर्कोतिर समयमै सच्याउने संयन्त्र कमजोर हुँदा मिडिया उत्तरदायित्वको एउटा मूल उद्देश्य सार्वजनिक अभिलेखमा सही सूचना कायम राख्ने कार्य नै प्रभावित भएको छ । यस अवस्थाले सञ्चार माध्यमबिच वैचारिक समानता बढाउने र तथ्यहरूको व्याख्याका विविध दृष्टिकोणलाई सीमित गर्ने अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि पारिरहेका छ ।

नेपालमा प्रभावकारी मिडिया उत्तरदायित्व स्थापित गर्न प्रेस काउन्सिललाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै यसको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । उजुरी व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नु पर्छ । सञ्चार संस्था वा राजनीतिक निकटताको आधारमा नभई सबै पक्षलाई समान व्यवहार गरिने प्रणालीले मात्र पत्रकार, पाठक र नागरिकबिच संस्थागत मिडिया मियमनकारी संस्थाको वैधता पुनस्र्थापित गर्न सक्छ ।

नेपाली मिडियामा स्वनियमनलाई प्रोत्साहन गरी उत्तरदायित्व संरचनालाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान नदिइएकाले संविधानले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक तथा बजार शक्तिले त्यसलाई क्रमिक रूपमा कमजोर बनाइरहेका छन् । यसले व्यापारिक र राजनीतिक शक्ति केन्द्र तथा स्वार्थ समूहबाट स्वतन्त्र रहन नसक्दा प्रेस काउन्सिल जस्ता नैतिक नियामक संस्था कति अप्रभावकारी र कमजोर हुन सक्छन् भन्ने देखाउँछ ।

नेतृत्व

प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ति र पाठ्यसामग्री नियमन प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा वस्तुगत आधारमा मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास नहुँदासम्म नेपालमा मिडिया उत्तरदायित्व व्यावहारिक यथार्थभन्दा पनि आदर्शको विषय मात्र रहने छ । परिणामस्वरूप प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुने, सञ्चार माध्यमप्रतिको जनअविश्वास तथा सार्वजनिक विमर्शको गुणस्तरमा गरिने प्रश्न कायम नै रहने छ । पत्रकार आचारसंहिताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, मिडिया उत्तरदायित्व, सन्तुलित र बहुलवादी समाचार प्रस्तुति, मानव अधिकारको सम्मान तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई पत्रकारिताका आधारभूत मूल्यका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सञ्चार माध्यमलाई विचार र अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई लोकतन्त्र, सामाजिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक ज्ञान प्रवर्धन गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाइनु पर्छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको सन्दर्भमा, काउन्सिलले आफ्नो मूल कार्यादेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सञ्चार माध्यमको स्वनियमनसम्बन्धी सिद्धान्त र अभ्यासको गहिरो बुझाइ भएको नेतृत्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र सञ्चार माध्यमको जवाफदेहिताको प्रवर्धनप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन हुनु आजको आवश्यकता हो । काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो संस्थागत भूमिकालाई सुदृढ गर्नु पर्छ । विशेष गरी सञ्चार माध्यम मुख्यतः पत्रपत्रिकाको स्तर निर्धारण गर्ने तथा राज्यको स्रोत प्रयोग गरी राजनीतिक प्रभाव वा संलग्नतासँग जोडिएका पत्रकारिता पुरस्कार वितरण जस्ता गतिविधिबाट अलग भई, पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वनियमन र सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित हुनु अनिवार्य छ ।

– डा. लक्ष्मणदत्त पन्त