पशुपति समृद्धिको प्रस्थानविन्दु

कृते सत्यवती ज्ञेया त्रेतायां च तपोवती ।
द्वापरे मुक्तिसोपाना कलौ नेपालिकापुरी ।।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ । आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्धन गरिने छ ।” आरम्भमा उद्धृत हिमवत्खण्डको श्लोकमा प्राचीनकालदेखि नेपाल साधनाभूमि, तपोभूमि, देवोभूमि, पुण्यभूमिको नामले प्रसिद्ध रहेको उल्लेख छ ।

श्लोकमा भनिएको छ, “सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवनी, द्वापरयुगमा मुक्तिसोपान र कलियुगमा नेपाल नामले यो भूमिलाई परिचित गराएको हो । नेपाल धर्मप्राण राष्ट्र हो ।” प्राचीन, मध्य र आधुनिककालमा पनि नेपालको राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रका नागरिकको आवतजावत हुने, व्यापारिक यात्रा गर्ने र कतिपय शरणार्थीले पनि आश्रय लिएको विषय इतिहासबाटै पुष्टि हुन्छ । आदिमकालदेखि रहेको नेपालको सांस्कृतिक विरासतलाई अझै परिष्कृत, समयसापेक्ष र अर्थतन्त्र सुधारका पक्षमा दूरगामी महत्व राख्ने गरी विकास गर्न नीति तथा कार्यक्रममा ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेको पुष्टि हुन्छ ।

आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथ नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक पहिचानको मेरुदण्डसँगै विश्वका करोडौँ सनातन धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पनि हो । युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पवित्र स्थलको व्यवस्थापन र विकासमा देखिएका विद्यमान चुनौती तथा यसको सर्वाङ्गीण रूपान्तरणका मार्गचित्रबारे बृहत् अध्ययन र विमर्श गर्नु अपरिहार्य छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको उन्नयन र समयानुकूल धार्मिक क्षेत्रको विकास गर्न सबैभन्दा ठुलो तगारो वर्तमान ऐन र नियमावली नै बनेका छन् ।

विसं २०४४ मा निर्माण भएको ऐन झन्डै चार दशकसम्म संशोधन नहुँदा कार्यसम्पादन र नवीनतम योजना निर्माणसहितका काम रोकिएका छन् । कोषका आर्थिक विनियमावली र कर्मचारी विनियमावली वर्तमान संवैधानिक र प्रशासनिक संरचनासँग बाझिएका छन् । समयसापेक्ष कानुनी संशोधन र नीतिगत स्पष्टता नभएसम्म भौतिक र आध्यात्मिक विकासका प्रयास कागजी योजनामा मात्रै सीमित रहने छन् । कोषको कर्मचारी संयन्त्रमा विज्ञताको अभाव छ । लोक सेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धी र दक्ष जनशक्ति भर्ना नगरेसम्म संस्थागत सुधार सम्भव छैन । अहिलेको भद्दा प्रशासनिक ढाँचालाई विस्थापित गरी नवीनतम अवधारणा विकास गर्नु नै पशुपतिलाई विश्वभरिका सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र अनुभूति गराउने र वार्षिक ६० लाखभन्दा बढी श्रद्धालु भक्तजनलाई आमन्त्रण गर्ने मागचित्र बन्ने छ ।

संरचनात्मक ढाँचामा परिवर्तन

पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक भागबन्डा र दबाबमा फसेको छ । तिलगङ्गाको बस्ती व्यवस्थापन, गोठाटारको जग्गा अधिग्रहण र पशुपति गौशाला धर्मशालासहित कयौँ विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रयास विगतमा पनि भएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण ती योजना सफल हुनै सकेनन् । सरकारले जेठ १ गते सकारात्मक निर्णय लिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं कोष सञ्चालक परिषद् अध्यक्ष खड्कराज पौडेल (गनेस) ले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्नुभएको छ । नियमावली अनुसार कार्यकारी निर्देशक पद हटाइएको छ । यो कदम सकारात्मक छ ।

२०८१ असोज ८ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को संशोधनको मसौदा मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । मसौदामा ऐनको समयानुकूल परिमार्जन गरी समयसापेक्ष सुधार गर्न नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञ, संस्कृति र कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा ऐन संशोधनको मसौदा तयार गरिएको हो । मसौदा निर्माणका क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नयाँपन दिन संरचनामा परिवर्तन ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको सफल अभ्यासबारे पनि सघन विमर्श भएको थियो ।

समितिले बृहत् अध्ययनबाटै मसौदा तयार पारेको हो । भारतका महत्वपूर्ण विभिन्न धार्मिक स्थल, मठमन्दिर, ट्रस्टको कानुनी व्यवस्था तथा व्यवस्थापनबारे अध्ययन र छलफल भयो । सिरडी साइबाबा, तिरुपति बालाजी, वैष्णोदेवी, सिख गुरुद्वारासहित धार्मिक सम्पदास्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेपछि मसौदा तयार गरिएको हो । पाशुपत क्षेत्रको महत्व, आध्यामिक पक्ष, ऐतिहासिक एवं पुरातात्िवक महत्वको विशिष्ट पक्षलाई दृष्टिगत गरी ऐनमा अझै व्यापक सुधार आवश्यक छ । मसौदा निर्माणकै क्रममा छलफल भएको महत्वपूर्ण विषय हो– उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने अवधारणा । अर्थात् राष्ट्रपति संरक्षक, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र संस्कृति मन्त्रालयको समन्वय रहने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा उपाध्यक्ष नियुक्तिको कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्छ । सञ्चालक परिषद् सदस्य र कोषाध्यक्ष जस्ता भागबन्डाका पद कटौती गरेर छरितो संरचना बनाउनु पर्छ ।

पशुपतिलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र होइन, बौद्धिक र व्यवस्थापकीय नेतृत्वको केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्यसचिवको अनुभव र विज्ञतालाई सदुपयोग गर्न पशुपतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रचारप्रसार, विकासनिर्माण र स्तरोन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठनको व्यवस्था ऐनमै गर्नु पर्छ । विज्ञका रूपमा पूर्वसदस्यसचिव राखेर विज्ञता र अनुभवलाई प्रयोग गर्ने अभ्यास भारतका प्रसिद्ध तीर्थस्थल व्यवस्थापन समितिमा पनि हुँदै आएको छ । कोषका कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘टिके’ प्रथा अन्त्य गरी लोक सेवा आयोगमार्फत सक्षम जनशक्ति भर्ना गर्नु पर्छ । अहिले खरिदार र नायब सुब्बा तहकै भरमा महाशाखा सञ्चालन भइरहेको स्थितिलाई पारदर्शी र दक्ष कर्मचारीमार्फत कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यति गरेमा मात्रै कोषमा सुशासन कायम हुन सक्छ ।

आमूल सुधारका सात सूत्र

करोडौँ धर्मावलम्बीको आस्था र विश्वासको केन्द्र आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथबाटै नेपालको आर्थिक विकासको नवीनतम आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । पाशुपत क्षेत्रलाई नवीनतम कार्ययोजनाबाट अघि बढाउन सकिने विश्वासका साथ केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । तराई, मधेशसँगै काठमाडौँमा रहेका पशुपतिका बेवारिसे जग्गाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कोषको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ । चाबहिल, भण्डारखाल र सिफल क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कडाइका साथ हटाएर पशुपतिको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु पर्छ । पशुपति क्षेत्रलाई योजनाबद्ध व्यवस्थापन गरिए २० देखि २५ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

विशेष गरी राज्यले नै आधिकारिक रूपमा अनलाइन पूजाको पहल लिएमा अनधिकृत पूजाको अभ्यास बन्द हुने छ । राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक करोडौँ राजस्व सङ्कलन हुने छ । भारतका प्रसिद्ध मन्दिरको शैलीमा पशुपति महाप्रसाद वितरण कार्य आरम्भ गर्नु पर्छ । ६० र ४० प्रतिशतको अवधारणामा किसान र कोषको साझेदारी गरी दुग्ध परिकार उत्पादन गर्दा कृषि र उद्योग दुवै फस्टाउँछ । मन्दिरमा चढाइएका फूल र बेलपत्रबाट धुप र विभूति निर्माण गर्दा सयौँलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।

पशुपति क्षेत्रको अर्को मुख्य चुनौती सुरक्षाको हो । पशुपति क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी भित्री घेराको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु पर्छ । त्यसै गरी पार्किङ समस्या समाधान गर्न ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङ निर्माण गरी माथिल्लो भागमा आकर्षक बगैँचा बनाउनु पर्छ । भेटी, टिकट र चन्दा सङ्कलनमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न ‘डिजिटल’ प्रणाली अनिवार्य गरिनु पर्छ । पशुपतिलाई केवल मन्दिरमा मात्र सिमित नगरी विश्वरूपा, गुह्येश्वरी र बौद्धनाथलाई समेटेर ‘धार्मिक पर्यटन सर्किट’ निर्माण गर्न सकिन्छ ।

भक्तजनका लागि विद्युतीय बस वा स्तरीय धार्मिक पदमार्गको व्यवस्था गर्ने अवधारणा ल्याउन सकिन्छ । पशुपतिभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने र विश्वभरका शोधकर्ताले पूर्वीय दर्शन र सभ्यताको अध्ययन गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्छ । वास्तवमा पशुपति क्षेत्रको समस्या केवल भौतिक अभाव होइन, बरु दृढ इच्छाशक्ति र आधुनिक व्यवस्थापकीय सोचको कमी हो । जग्गा अतिक्रमणको सूक्ष्म छानबिन, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य र उपाध्यक्षको ‘मोडालिटी’ कार्यान्वयन नै पशुपति क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्ने युगीन मार्गचित्र हुन् । आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको गरिमालाई उच्च राख्दै पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा व्यवस्थित गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भक्तजनका लागि आधुनिक सेवा सुविधा थप्नु पर्छ ।

गोठाटारमा गुरुयोजना र अन्य परियोजना

पशुपतिनाथको अर्बौं मूल्यका जग्गा भूमाफियाकै कब्जामा छन् । जग्गा खोजीका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार चाबहिलको जोसमणि मठको जग्गा, गोपीकृष्ण हलनजिकैको नौ रोपनी र बालाजुको नौ रोपनी, सिन्धुपाल्चोकको चार सय रोपनी र गोलढुङ्गाको १५० रोपनी जग्गा कोषमातहत ल्याउन तत्काल छानबिन समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया थाल्नु पर्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारको ५३४ रोपनी जग्गालाई सदुपयोग गर्न बृहत् गुरुयोजना बनाइएको छ । पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय, अस्पताल, गौशाला, वृद्धाश्रम र पशुपतिग्राम निर्माणको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । मन्दिरमा चढाइने भेटी र दानलाई पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । बैङ्किङ प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित गरेर चुवाहट नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

काठमाडौँ उपत्यका र देशभरिका प्रसिद्ध शिवालयलाई जोडेर ‘पशुपति शिव सर्किट’ विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । बागमती नदी सफा राख्न पानी फिल्टर गर्ने सिस्टम जडान गर्ने र सुन्दरीजलबाट पाइपमार्फत स्वच्छ जल ल्याई मन्दिरमा अर्पण गर्ने व्यवस्थाको योजनालाई मूर्तरूप दिनु पर्छ । प्रस्तावित कार्ययोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयनमा लान सकिए प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरेको ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सार्थक हुने छ । समुन्नतिको प्रस्थानविन्दु पशुपतिबाटै सुरु हुने छ ।

– डा. मिलनकुमार थापा