डिजिटल पूर्वाधार विस्तार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौँ, जेठ ८ गते ।  सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फोरजी सेवा विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, डाटा सेन्टर सुदृढीकरण तथा साइबर सुरक्षामा लगानीलगायत विषयहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी, मिडिया तथा विज्ञापन नीति लगायत समसामयिक विषयबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभएको हो ।

सरकारले डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाअनुसार अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले देशको सबै भूभाग, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्र तथा ग्रामीण भेगमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट तथा कार्यक्रममार्फत नेटवर्क विस्तार, पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा सेवा गुणस्तर सुधारका कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइने छ । सरकारले एक वर्षभित्र थप फोरजी विस्तार, नयाँ साइट स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमार्फत दुर्गम बस्तीहरूमा समेत सेवा पु¥याउने स्पष्ट कार्ययोजना अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हालसम्म देशका ७५० स्थानीय तहमा फोरजी एलटीई सेवा पुगेको र ७५३ वटै स्थानीय तहमा टुजी सेवा विस्तार भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले अब सरकारको ध्यान सेवाको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले अल्पकालीन रूपमा हाल सञ्चालनमा रहेका फोरजी नेटवर्कहरूको क्षमता विस्तार, पावर अपग्रेड तथा भिड बढी हुने क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने काम तीव्र पारिएको बताउनुभयो ।

यसबाट इन्टरनेट गति वृद्धि तथा सेवा अवरोध न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पहिले देशभर फोरजी सेवा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिने र त्यसपछि क्रमशः फाइभजी सेवातर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम अब वास्तविक उद्देश्यमा खर्च गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

इन्टरनेट सेवा नपुगेका बस्तीहरूमा आगामी एक वर्षभित्र पहुँच विस्तार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सरकारले अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । तत्काल, मध्यम तथा दीर्घकालीन गरी तीन तहमा योजना अघि बढाएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअन्तर्गत आगामी तीनदेखि ६ महिनाभित्र नयाँ फोरजी साइटहरू थप्ने, फोरजी मात्र भएका क्षेत्रमा टुजी तथा टुजी मात्र भएका क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्यसैगरी आगामी एक वर्षभित्र पूर्वी तराईका १३ जिल्लामा नयाँ फोरजी परियोजना कार्यान्वयन गरी त्यहाँ उपलब्ध स्रोत–साधनलाई देशका अन्य दुर्गम तथा आवश्यकता भएका क्षेत्रमा पुनः परिचालन गरिने जनाइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा वडा तहसम्म फोरजी सेवा पु¥याउने तथा राष्ट्रव्यापी रूपमा चरणबद्ध फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले “ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क परियोजना” अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका जिल्लाका स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई “टेक हब” बनाउने अवधारणा अघि सारिएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकासमार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय प्रविधि केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने नीति सरकारको छ । साथै सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी तथा अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले ओभर द टप (ओटिटी) सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँका अनुसार ओटीटीसम्बन्धी नियमावली निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा गैरआवासीय नेपाली तथा डायस्पोराको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतमा भएका आर्थिक हिनामिना तथा अनियमित्ताबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले आर्थिक अपचलन तथा अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरूप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतदेखि जकडिएका समस्या पहिचान भइसकेको र समाधानका लागि निरन्तर काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे धारणा राख्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा स्पष्ट हुनुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार हनन् नहुनेतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्धन गर्न तालिम, फेलोसिप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणतर्फ पनि सुधारका काम सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । स्मार्ट हुलाक कार्यालय स्थापना, सरकारी कुरियर सेवा तथा पार्सल सेवा विस्तार, डिजिटल हुलाक प्रणाली विकास लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । हुलाकलाई “सरकारी सेवा घर–घरमा पु¥याउने माध्यम” का रूपमा पुनःस्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ।

त्यसैगरी नेपाल टेलिकमका सेवा विस्तार, अप्टिकल फाइबर विस्तार, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाइफाइ, फाइभजी पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सुदृढीकरणका कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।