ललितपुर उत्कृष्ट, भरतपुर र वीरगन्जको परीक्षण भएन

काठमाडौँ, जेठ ९ गते । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार छ वटा महानगरपालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाको सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । छ वटा महानगरपालिकामध्ये वीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकाको लेखा परीक्षण नगरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । लेखा परीक्षण भएका चार महानगरपालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाको लेखा परीक्षण भएको रकममा ०.४४ प्रतिशत रकम मात्र बेरुजु देखिएको हो । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणमा ललितपुर महानगरपालिका वित्तीय अनुशासनमा प्रभावकारी देखिएको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाको १.३९ प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिको बेरुजु १.७३ प्रतिशत छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी २.१९ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भरतपुुर र वीरगन्ज दुई महानगरपालिकालाई पूर्ण अभिलेख तथा स्रेस्ता पेस नगर्ने स्थानीय तहको सूचीमा राखिएको राखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महानगरपालिकाले सधैँ कार्यालयको स्रेस्ता व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्दै आएकाले महानगरपालिकाको बेरुजु कम देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कानुन अनुसार पालना गर्नुपर्ने सबै काम महानगरपालिकाले गरिरहेकाले बेरुजु रकम कम हुँदै गएको हो । आगामी वर्षमा बेरुजु रकम शून्य बनाउने गरी महानगरपालिकाले काम गर्दै आएको छ ।”

लगातार सबैभन्दा कम बेरुजु

ललितपुर महानगरपालिकाले लगातार तीन आ.वदेखि एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु कायम गर्दै आएको छ । ललितपुरले आ.व २०७९/८० मा ०.४६ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ०.५३ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ०.४४ प्रतिशत बेरुजु कायम गर्दै लगातार तीन वर्षदेखि एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु कायम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाले करिब तीन अर्ब ५७ करोड रुपियाँ पुरानो रकम बेरुजु फस्र्योट गर्दै त्यसलाई करिब एक अर्ब रुपियाँमा झारेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादाश श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कानुनलाई अक्षरशः पालना गरेकै कारण महानगर कम बेरुजु कायम गर्न र विगतको बेरुजु फस्र्योट गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नीति, नियमलाई र कानुनप्रति कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको साझा बुझाइ हुँदा बेरुजु रकम कम भएको हो । यसले गर्दा ललितपुर महानगरपालिका वित्तीय सुशासन कायम गर्न सफल भएको हो ।”

वीरगन्जका कागजात जले

वीरगन्ज महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक हरिशङ्करप्रसाद कुर्मीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा महानगरपालिकाको कार्यालय र कार्यालयका सबै कागजात जलेर नष्ट भएकाले लेखा परीक्षण गराउन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये १० वटाको मात्र लेखा परीक्षण गरिएको छ । त्यस्तै २७६ वटा नगरपालिकामध्ये २६१ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये ४४६ वटा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको मात्र लेखा परीक्षण गरिएको छ । उक्त स्थानीय तहका गरी २१ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन, अभिलेख व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र बेरुजु फस्र्योट प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

– नगेन्द्र सापकोटा