अनधिकृत रूपमा ‘डाक्टर’ लेख्नेलाई मेडिकल काउन्सिलद्वारा कारबाही

काठमाडौँ, जेठ ८ गते । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक (डाक्टर) उपाधिको अनधिकृत प्रयोग तथा भ्रामक विज्ञापन गर्नेविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभिन्न अस्पताल, निजी क्लिनीक, परामर्श केन्द्र तथा समाजिक सञ्चालनमा गैर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी एवं अन्य असम्बन्धित व्यक्तिले समेत आफ्नो नामको अगाडि अनधिकृत रुपमा डाक्टर उपाधि प्रयोग गरी चिकित्सा अभ्यास गर्ने, औषधीको प्रेस्क्रिप्सन, परामर्श लेख्ने तथा सर्वसाधारणमा गम्भीर भ्रम सिर्जना गरी जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नेकार्य गरिरहेकोले काउन्सिलले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

बुधबार काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा.दिपेन्द्र पाण्डेले जारी गरेको सूचनामा काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार नेपालमा आधुनिक चिकित्सा प्रणालीअन्तर्गत उपचार, परामर्श तथा ‘डा’ उपाधि प्रयोग गर्ने अधिकार काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकलाई मात्र रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

सूचनामा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आधुनिक चिकित्साशास्त्रमा स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो उपाधि हासिल गरी काउन्सिलमा दर्ता भएका व्यक्तिलाई मात्र ‘चिकित्सक’ मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञ तालिम तथा डिग्री प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।

काउन्सिलका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न अस्पताल, निजी क्लिनिक, परामर्श केन्द्र तथा सामाजिक सञ्जालमा गैरचिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य व्यक्तिले आफ्नो नामअघि अनधिकृत रूपमा ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गर्दै उपचार, औषधी सिफारिस तथा परामर्श दिने कार्य बढ्दो रूपमा देखिएको छ ।

यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरी जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको काउन्सिलले जनाएको छ ।सूचनामा काउन्सिलमा दर्ता नभएका व्यक्तिले ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई १५ दिनभित्र आफ्नो आधिकारिक कागजात, प्रेस्क्रिप्सन प्याड, क्लिनिक साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड तथा सामाजिक सञ्जालबाट उक्त उपाधि हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।

काउन्सिलले तोकिएको समयावधिपछि विशेष अनुगमन टोलीमार्फत स्थल तथा डिजिटल माध्यमबाट निगरानी गरिने जनाएको छ । अनधिकृत रूपमा ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गरी बिरामी जाँच्ने वा परामर्श दिने कार्य गरेको पाइएमा काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार मुद्दा चलाइने चेतावनी दिइएको छ ।

ऐनअनुसार कसुर पुष्टि भएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।