सुशासनतर्फको नयाँ बाटो

नेपाल एउटा शान्त क्रान्तिको सँघारमा उभिएको छ । यो सडक, पुल वा भवनको नभई डाटा, कनेक्टिभिटी, सिप र विचारको क्रान्ति हो । अब नेपालको भविष्य केवल हिमाल र पहाडमुनि लुकेका स्रोतमा मात्र होइन, हाम्रो डिजिटल सञ्जालमार्फत बग्ने सम्भावनामा पनि निर्भर हुन सक्छ । बर्सौंदेखि नेपालले सुस्त शासनव्यवस्था, बेरोजगारी, प्रतिभा पलायन र असमान विकासको समस्या भोगिरहेको छ । यी सबै चुनौतीलाई एकै पटक सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा अवसर अहिले हाम्रोसामु छ– डिजिटल रूपान्तरण ।

डिजिटल नेपाल अब केवल कम्प्युटर वा इन्टरनेट पहुँचको विषय रहेन । यो युवाका लागि रोजगारीको विषय हो । किसानले बजार पाउने विषय हो । विद्यार्थीले जहाँबाट पनि सिक्न सक्ने अवसर हो । बिरामीले टाढाबाटै चिकित्सकको सेवा लिन सक्ने माध्यम हो र नागरिकले छिटो, सहज र पारदर्शी सरकारी सेवा पाउने आधार हो ।

नेपालले डिजिटल क्षेत्रमा ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा देखाइसकेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, आइटी दशकको दृष्टि र नयाँ कृत्रिम बौद्धिकता नीति जस्ता नीतिले नेपालले डिजिटल युगको महŒव बुझेको स्पष्ट देखाउँछन् । केवल महŒवाकाङ्क्षाले परिवर्तन ल्याउँदैन । त्यसका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ ।

आज नेपालसँग एउटा दुर्लभ अवसर छ । हामी युवा जनसङ्ख्या भएको देश हौँ । हरेक वर्ष हजारौँ युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । धेरै युवा फ्रिलान्सिङ, सफ्टवेयर विकास, अनलाइन व्यवसाय र रिमोट काममार्फत विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिइसकेका छन् । नेपाली युवाको प्रतिभा भूगोलले सीमित हुनुहुँदैन भन्ने प्रमाण दिन थालेका छन् । काठमाडौँदेखि पोखरा, धरानदेखि नेपालगन्जसम्म युवापुस्ता ठुला कारखानाभन्दा ल्यापटपको सहारामा व्यवसाय निर्माण गरिरहेका छन् । केहीले विदेशमा डिजिटल सेवा निर्यात गरिरहेका छन् भने केहीले एप, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, शिक्षण प्लेटफर्म र सिर्जनात्मक डिजिटल सामग्री बनाइरहेका छन् । यो एउटा सकारात्मक सङ्केत हो । नेपालको भविष्य केवल श्रम निर्यातमा मात्र निर्भर नहुन सक्छ । अब ज्ञान र डिजिटल सेवा निर्यात पनि हाम्रो आर्थिक आधार बन्न सक्छ ।

यो आशामुनि एउटा पीडादायी यथार्थ पनि लुकेको छ । धेरै युवा अझै बेरोजगार छन् वा बजारको आवश्यकता अनुसार तयार छैनन् । धेरै आइसिटी स्नातकलाई रोजगारीयोग्य बन्न थप तालिम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अवसरको अभावले धेरै दक्ष युवा विदेश गइरहेका छन् । नेपालले हरेक वर्ष हजारौँ प्रतिभाशाली युवा गुमाइरहेको छ । सायद यही हाम्रो सबैभन्दा ठुलो डिजिटल चुनौती हो । समस्या प्रतिभाको अभाव होइन । समस्या त्यो प्रणालीको अभाव हो, जसले प्रतिभालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सकोस् ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै धेरै सैद्धान्तिक छ । विद्यार्थीले सिर्जना गर्नुभन्दा बढी घोक्ने काम गर्छन् । प्राविधिक शिक्षा उद्योगको आवश्यकताभन्दा पछाडि छ । ग्रामीण विद्यालयमा अझै इन्टरनेट र डिजिटल उपकरणको अभाव छ । सहर र गाउँबिचको डिजिटल दुरी अझै ठुलो छ । डिजिटल रूपान्तरण केवल सहर वा सम्पन्न वर्गका लागि मात्र सफल हुन सक्दैन । हुम्लाको एउटा बालबालिकाले काठमाडौँका विद्यार्थी सरह डिजिटल अवसर पाउनु पर्छ । मधेशकी ग्रामीण युवतीले पनि डिजिटल सिप र अनलाइन काममा समान पहुँच पाउनु पर्छ ।

सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ । सङ्घीय सरकारले डिजिटल सिपलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनु पर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा र जीवनभर सिकाइसम्म डिजिटल शिक्षा विस्तार हुनु पर्छ । नेपालले शिक्षक तालिम, डिजिटल साक्षरता, कोडिङ, कृत्रिम बौद्धिकता, साइबर सुरक्षा र व्यावहारिक सिपमा ठुलो लगानी गर्नु पर्छ ।

यससँगै कानुन र संस्था पनि आधुनिकीकरण हुनु पर्छ । नेपालको डिजिटल शासन अझै खण्डित छ । विभिन्न निकायले कमजोर समन्वयका साथ अलग अलग प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले नागरिकलाई अन्योल, दोहोरोपन र ढिलाइको सामना गराइरहेको छ । डिजिटल शासनले नागरिकको जीवन सहज बनाउनु पर्छ, जटिल होइन । सरकारले डिजिटल कारोबार, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र नवप्रवर्तनसम्बन्धी पुराना कानुन पनि अद्यावधिक गर्नु पर्छ । लगानीकर्ता र उद्यमीलाई स्पष्टता र विश्वास चाहिन्छ । आधुनिक डिजिटल कानुनबिना नेपालले गम्भीर प्रविधि लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन ।

प्रदेश सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूले काठमाडौँबाहिर प्रादेशिक नवप्रवर्तन केन्द्र, डिजिटल तालिम केन्द्र र स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्न सक्छन् । डिजिटल नेपाल केवल काठमाडौँको कथा बन्नुहुँदैन । स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । नगरपालिकाले डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्छन् । स्थानीय सेवालाई डिजिटल बनाउन सक्छन् । नागरिकलाई सुरक्षित र आत्मविश्वासका साथ डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सहयोग गर्न सक्छन् । डिजिटल समावेशीकरण स्थानीय तहबाटै सुरु हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले पनि अब अगाडि आउनु पर्छ । दक्ष जनशक्ति अभावको गुनासो मात्र गरेर हुँदैन । निजी क्षेत्रले आफैँ सिप विकासमा योगदान दिनु पर्छ । कम्पनीले विश्वविद्यालय र तालिम संस्थासँग नजिक सहकार्य गर्नु पर्छ । इन्टर्नसिप, अप्रेन्टिससिप, मेन्टरसिप र उद्योग आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक छन् ।

नेपालको निजी क्षेत्रले नवप्रवर्तनमा थप आत्मविश्वास देखाउनु पर्छ । धेरै स्टार्टअप कमजोर वित्तीय पहुँचका कारण सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । बैङ्कहरू अझै धितो आधारित ऋण प्रणालीमै सीमित छन् । भेन्चर क्यापिटलको पहुँच न्यून छ । धेरै उत्कृष्ट सोचले सुरुवातमै मर्ने अवस्था छ । सही सहयोग पाइयो भने नेपालको स्टार्टअप इकोसिस्टम रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको महŒवपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ ।

नेपालले अर्को एउटा अवसर पनि बेवास्ता गर्नुहुँदैन– हरित डिजिटल पूर्वाधार । विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रले अत्यधिक विद्युत् खपत गरिरहेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता, क्लाउड कम्प्युटिङ र डाटा सेन्टर तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका छन् । नेपाल आफ्नो जलविद्युत् सम्भावनाको उपयोग गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित डिजिटल पूर्वाधारको केन्द्र बन्न सक्छ । यो कुनै कल्पना मात्र होइन । स्वच्छ ऊर्जा भएका देश भविष्यको डिजिटल अर्थतन्त्रमा अझ महŒवपूर्ण बन्ने छन् । नेपालका नदीले एक दिन घर र उद्योग मात्र होइन, डाटा सेन्टर र डिजिटल सेवालाई पनि ऊर्जा दिन सक्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रविधिको ठुलो सम्भावना छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफर्म, टेलिमेडिसिन, एआई सहायता प्राप्त निदान प्रणाली र स्वास्थ्य डाटा व्यवस्थापनले विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच सुधार्न सक्छ । शिक्षा क्षेत्र पनि डिजिटल शिक्षण प्लेटफर्म, अनलाइन प्रमाणपत्र र भर्चुअल कक्षामार्फत रूपान्तरण हुन सक्छ । पर्यटन क्षेत्रले पनि डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन सेवा, गन्तव्य प्रवर्धन र सिर्जनात्मक डिजिटल सामग्रीमार्फत लाभ लिन सक्छ ।

यी सबै उत्साहका बिच नेपालले एउटा कुरा बिर्सनुहुँदैन– डिजिटल रूपान्तरण मानवकेन्द्रित हुनु पर्छ । प्रविधि आफैँ अन्तिम लक्ष्य होइन । यो एउटा साधन हो । यसको सफलता कति एप बने भन्ने आधारमा होइन, नागरिकको जीवन कति सुधारियो भन्ने आधारमा मापन हुनु पर्छ । नागरिक समाज संस्थाको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । नेपाल अझ डिजिटल बन्दै जाँदा गोपनीयता, अनलाइन सुरक्षा, गलत सूचना, डिजिटल अधिकार र समावेशीकरणका विषय झन् महŒवपूर्ण बन्ने छन् । नागरिकले निर्माण भइरहेका प्रणालीमाथि विश्वास गर्न सक्नु पर्छ ।

विकास साझेदारहरूले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् । उनीहरूको सहयोग केवल पूर्वाधारमा मात्र होइन, डिजिटल सिप, नवप्रवर्तन, संस्थागत क्षमता र समावेशी शासनमा केन्द्रित हुनु पर्छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई डिजिटल आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्नु नै मुख्य उद्देश्य हुनु पर्छ ।

नेपाल अहिले एउटा दोबाटोमा उभिएको छ । एउटा बाटोले खण्डित नीति, कमजोर कार्यान्वयन र गुमेका अवसरतर्फ लैजान्छ । अर्को बाटोले आधुनिक, समावेशी र प्रतिस्पर्धी डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ । यी दुई भविष्यबिचको भिन्नता नेतृत्व, समन्वय र दूरदृष्टिले तय गर्ने छ । हामीले यो अवसर सही रूपमा उपयोग गर्न सक्यौँ भने नेपालले युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न, सुशासन सुधार्न, समावेशीकरण बलियो बनाउन र विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वासका साथ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।

– बालकृष्ण सिलवाल