हस्तकला क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ, साउन ६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हस्तकला व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण, हस्तकला व्यवसायको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र हस्तकलाको पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलका क्रममा उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

छलफलका क्रममा नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको महसुस भएको भन्दै व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए।

मुख्य निर्णय तथा आश्वासनहरू:

राष्ट्रिय हस्तकला दिवस: हाल महासङ्घले मङ्सिर २८ गते मनाउँदै आएको हस्तकला दिवसलाई अब राष्ट्रिय स्तरमै मनाउन गृह मन्त्रालयसँग तत्काल समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
निर्यात र राजस्व सुधार: हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा स्वघोषणाको सट्टा बिजक मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने सुझावअनुसार काम गरिने प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभयो।
रोकिएको अनुदान निरन्तरता: हस्तकला सामग्री निर्यातमा पाइने ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन रकम विगत तीन वर्षदेखि रोकिएकामा त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
संरचना फिर्ता तथा पूर्वाधार विकास: उद्योग विभागमा रहेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन हस्तकला क्षेत्रलाई नै फिर्ता गराउने, काठमाडौँ उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने, र सातै प्रदेशमा हस्तकलासम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो व्यक्त गर्नुभयो।
परिचयपत्र वितरण: परम्परागत सीप र कलाको जगेर्ना गर्दै हस्तकलाकर्मीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने लगायतका मागहरूमा पनि छलफल भएको थियो।

उक्त छलफलमा नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरण कुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो।