सरकारद्वारा सीमावासीको दैनिकी सहज बनाइँदै

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । सीमानाका हुँदै एक सय रुपियाँभन्दा बढीको सामान नेपाल ल्याउँदा भन्सार लाग्ने व्यवस्था सरकारले संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले हाल कायम एक सय रुपियाँको सीमा बढाउने तयारी गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो नियम यसअघि नै आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएकाले आगामी बजेटमार्फत सीमा बढाउने उल्लेख गर्नुभएको हो । मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा उहाँले सिमानामा बसेर नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने मुख्यतः तराई मधेशका नेपाली नागरिकलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो ।

नागरिकका लागि भन्सारको सीमा सुविधा बढाए पनि तस्करीको समस्या, राजस्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न भने सरकार निर्मम बन्ने उहाँको धारणा थियो । त्यसका लागि आधुनिक प्रविधि क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजनका कुरामा एआई प्रयोग गर्न गृह मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आगामी बजेटमा सरकारले संस्थान र पुँजीबजारमा धेरै सुधारका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । सरकार आफैँले उत्पादन कारखाना खोल्ने नभई यसका लागि तयार निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बन्द उद्योग पुनस्र्थापना गर्ने नियतसाथ अघि बढ्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सर्वसाधारणको ठुलो रकम अपचलन गरेर बजार प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने गरी सरकार अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले यस पटक बजेटमार्फत बृहत् आर्थिक कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गरिरहेको अर्थमन्त्रीले समितिको बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । “ठुला विकास आयोजना एउटा रुख काट्न नसकेर, जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेर समयमा बन्न नसक्ने, लागत दोब्बर–तेब्बर पुग्ने जस्ता कुराको अन्त्य हुनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

आगामी बजेटले खास गरी मुख्य पाँच क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्ने पनि अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । “पहिलो सुशासनको लाभांश, नेपालीले अब सुशासनको डिभिडेन्ड लिने बेला आयो,” उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने ।” मुलुकलाई एकीकृत पूर्वाधार, जसमा बाटो, ऊर्जा, हवाई सुरक्षा र डिजिटल ग्रिडको नेटवर्कका लागि ठुलो लगानी गर्ने गरी ‘कनेक्टिभिटी’ तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । सडकमा पनि अब निजी क्षेत्रलाई निम्त्याउने गरेर ‘हाइब्रिड’ मोडल प्रयोग गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चौथोमा सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार हुने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । “आगामी बजेटमा एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्र, वित्तीय पहुँचसहितको मध्यम वर्गको विस्तारमा खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । पाँचौँमा सौम्य शक्तिको विस्तारसहित संस्कृति, पर्यटन र परराष्ट्र सम्बन्धलाई मजबुत बनाएर प्रवासी नेपाली ‘डायस्पोरा’ लाई विकास अभियानको मूलधारमा समाहित गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख ३१ गते बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसले पनि सरकारको नयाँ दिशा तय गर्ने अर्थमन्त्रीको धारणा थियो ।