काठमाडौँ, असोज २९ गते। भूकम्पीय जोखिम सुरक्षणका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ।
थाइल्यान्डमा जारी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फमिलियरले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।
सम्झौतापछि नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको अवस्थामा छिटो रकम प्राप्त गर्न सकिने गरी विपद् बन्ड (क्याटास्ट्रोफ बन्ड) को विकास गर्ने बाटो खुलेको अर्थसचिव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो।
विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजारका सहभागीहरूसँग मिलेर यस्तो कारोबारको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्नेछ। प्रस्तावित परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म विपद् जोखिम वित्तपोषण जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
| विवरण / पक्ष | मुख्य तथ्य तथा विवरण |
| सम्झौता गर्ने पक्ष | नेपाल सरकार र विश्व बैंक समूह |
| हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीहरू | अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र उपाध्यक्ष जर्ज फमिलियर (अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा) |
| मुख्य उद्देश्य | भूकम्पीय विपद् जोखिम सुरक्षणका लागि विपद् बन्ड (क्याट बन्ड) को विकास गर्ने |
| वित्तपोषण लक्ष्य | अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म जुटाउने |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!





