जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि दुई श्वेतपत्र जारी : ६ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना र ४ जोखिमयुक्त हिमतालको सतह घटाइने

काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुईवटा महत्त्वपूर्ण श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेका यी श्वेतपत्रहरूले नेपालको जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार र नागरिकको जीवनरक्षाका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गरेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भई हिमनदी पग्लिने र बाढीपहिरो तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएपछि आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित नयाँ रणनीतिहरू अघि सारिएका हुन्।

अत्यधिक जोखिममा रहेका मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलरको ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ (सन् २०२६–२०३३) अघि सारिएको छ। यसअघि छो–रोल्पा र इम्जा हिमतालमा अपनाइएको सफल अनुभवलाई यहाँ पनि प्रयोग गरिनेछ।

यसैगरी, ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ अन्तर्गत ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिनुका साथै जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा सञ्चालन गरिनेछ। कर्णाली र नारायणी बेसिनमा नयाँ मोडल विकास गर्ने र बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना पनि रहेको छ।

मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रहरूलाई स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिने, सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका राडार मर्मत गरिने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स–बण्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

टोल–फ्री सेवा, मोबाइल एप र बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत जोखिमपूर्ण क्षेत्रका समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि बजेटको निरन्तरता, दक्ष जनशक्ति र अन्तर–निकाय समन्वय मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।