काठमाडौँ, असोज २७ गते । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन र स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
प्राधिकरणबाट जारी अनुमतिपत्रका सर्त तथा निर्देशनविपरीत काम गरेको निरीक्षणका क्रममा पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम यो निर्णय गरिएको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेज अनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गर्ने तथा यसबारे सेवाग्राहीलाई समयमै जानकारी नदिने विषयमा कारबाही गरिएको हो। साथै, अनुमतिपत्र प्राप्त सबै सेवा प्रदायकलाई महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन प्राधिकरणले सचेत गराएको छ।
जरिवानामा पर्ने प्रदायकहरूमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रा.लि., क्लासिक टेक प्रा.लि., वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रा.लि., फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रा.लि., भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रा.लि., डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रा.लि., सीजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रा.लि., पोखरा इन्टरनेट प्रा.लि., टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन्।
| विवरण / पक्ष | मुख्य तथ्य तथा स्थिति |
| कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरू | १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ब्रोडलिङ्क, वर्ल्डलिंक, भायानेट, क्लासिक टेक आदि) |
| जरिवाना रकम | प्रत्येक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ |
| कारबाहीको कारण | स्वीकृत प्याकेजभन्दा बढी शुल्क लिनु, निर्देशन नमान्नु र बिनास्वीकृति सेवा सञ्चालन गर्नु |
| कानूनी आधार | दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
