काठमाडौँ, साउन २८ गते । नेपालमा विदेशी नागरिकको बसाइलाई मर्यादित, अनुशासित र सुरक्षित बनाउन सरकारले उच्च निगरानी तथा एकीकृत अनुगमन प्रणाली अघि बढाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागले संयुक्त अवधारणामा काम गर्दै नेपालमा बस्ने विदेशीहरूको चालचलन तथा गतिविधिमाथि सूक्ष्म अनुगमन सुरु गरेका हुन्। गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने, भिसाको सर्त उल्लङ्घन गर्ने तथा जाली कागजात प्रयोग गर्ने विदेशीहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरी देश-निकाला गर्नेसम्मको नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ।
अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यागमन विभागले ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना अनलाइन प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसमा हालसम्म करिब १६ सय होटल तथा पर्यटन एजेन्सीहरू आबद्ध भइसकेका छन्। यस प्रणालीमार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको स्वस्फूर्त गतिविधि र स्थान ट्र्याक गर्न सहज भएको छ। साथै, देशको सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राख्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा विभिन्न सीमानाकामा निगरानी बढाउनुका साथै प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमन सहजकर्ताका रूपमा खटाइएको छ।
कारबाही र निष्कासनको तथ्याङ्क:
वाल्मीकि विद्यापीठको नक्कली कागजातमा अध्ययन भिसा लिने २० जनाको भिसा रद्द गरी देशनिकाला गरिएको छ। भिसा उल्लङ्घन, जाली राहदानी र अन्य कसुरमा गरी १४३ जनामाथि कारबाही गरिएको छ। सन् २०२५ मा ५२३ जना र सन् २०२६ को हालसम्म २१७ जना विदेशी नागरिक गैरकानुनी बसाइका कारण निष्कासित भएका छन्। सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको ५ वर्षमा वार्षिक औसत ४५३ जनाका दरले कुल २,२६७ जना विदेशी नागरिक निष्कासित भएका छन्।
सबैभन्दा बढी निष्कासनमा परेका देशहरू:
चीन: ६९५ जना
अमेरिका: १९१ जना
बङ्गलादेश: १४५ जना
बेलायत: करिब ७४ जना
पाकिस्तान: करिब ७२ जना
पछिल्लो समय खुला नाकाबाट हुने अवैध प्रवेश र विगतमा आएर लुकिछिपी बसेकाहरूको लगत सङ्कलन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहे तापनि प्रविधिको प्रयोग र कडा नियमनमार्फत विदेशी आवागमनलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित बनाउने दिशामा विभाग सक्रिय रहेको छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!






























