नेपालमा एक दशकमा बालविवाह घट्यो, तर सन् २०३० को लक्ष्य भेट्न अझै तीव्र प्रयास आवश्यक: युनिसेफ

काठमाडौँ, असोज २२ गते । नेपालले विगत एक दशकमा बालविवाह घटाउन उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि सन् २०३० सम्ममा यसको पूर्ण अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न अझ तीव्र प्रयास आवश्यक रहेको युनिसेफको नयाँ पैरवी प्रतिवेदनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस (अक्टोबर ११) को पूर्वसन्ध्यामा युनिसेफले ‘नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि एक दशकको तथ्यांक र एक आह्वान’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०१४, २०१९ र २०२४–२५ को तथ्याङ्क विश्लेषण अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमध्ये १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने अनुपात २०१४ मा ३७ प्रतिशत रहेकोमा २०२४–२५ मा घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, १५ वर्षअघि हुने बालविवाह पनि आधाले घटेर १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा पुगेको छ भने विवाह गर्ने औसत उमेर १७ वर्षबाट बढेर १९.६ वर्ष पुगेको छ।

प्रतिवेदनले प्रगति भए तापनि यो सबै वर्ग र क्षेत्रमा समान नरहेको औँल्याएको छ। गरिबी अझै पनि बालविवाहको प्रमुख कारक रहेको र सबैभन्दा विपन्न परिवारका किशोरीहरूमा धनी परिवारको तुलनामा १८ वर्षअघि नै विवाह हुने सम्भावना ४.४ गुणा बढी रहेको छ।

साथै, जलवायुजन्य विपद्, बाढी र आर्थिक सङ्कटले बालिकाहरूको पढाइ छुटाएर बालविवाह र हिंसाको जोखिम बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालका लागि युनिसेफकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गा र युवा अभियन्ता स्वर्णिमा कँडेलका अनुसार विशेषगरी विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा निरन्तरता दिनु बालविवाह रोक्ने मुख्य उपाय हो।

माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने बालिकाहरूमा बालविवाहको जोखिम निकै कम हुने भएकाले हरेक बालिकालाई पढ्न पाउने र आफ्नो भविष्य आफैँ तय गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ।