“भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई राहत मात्र होइन, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना चाहियो”

काठमाडौँ, असोज २२ गते । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई अब केवल तत्कालीन राहत वितरणमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजनासँग जोड्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालद्वारा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘भोटेकोशी बाढीः राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म बहुसरोकारवालाको भूमिका’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले सरकारसँग तत्काल स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।

छलफलका क्रममा राहत वितरणमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गर्न प्रभावित परिवारको एउटै विश्वसनीय अभिलेख तयार गर्नुपर्ने र पुनर्वासस्थल छनोट गर्दा भौतिक सुरक्षासँगै स्थानीयको जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले तथ्याङ्क अभिलेखीकरण र पारदर्शी सहयोग प्रणालीमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले सबै प्रभावितलाई एउटै प्रकृतिको राहत दिने ‘ब्ल्याङ्केट’ दृष्टिकोण त्यागी आवश्यकताका आधारमा लक्षित सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो। विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूलाई विशेष संरक्षण र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।

यसैगरी, एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजीओज् इन नेपाल (एआईएन) की प्रतिनिधि सम्झना विष्टले बाढीपछि करिब ७० संस्थासँग समन्वय गरी प्रारम्भिक कार्य गरिएको र आगामी ३ महिनाको पुनर्स्थापना योजनामा ३५–४० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो। छलफलले भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्स्थापनालाई अल्पकालीन राहतभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन उत्थानशीलता निर्माणसँग जोड्ने निष्कर्ष निकालेको छ।