सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठानले अब अनिवार्य ‘ऊर्जा अडिट’ गराउनुपर्ने: नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकमा कडाइ र जरिबानाको व्यवस्था

काठमाडौँ, असोज २२ गते । सरकारले निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा ऊर्जा खपतको लेखाजोखा तथा परीक्षण (ऊर्जा अडिट) गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक’ को मसौदामा विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको ऊर्जा खपतलाई उत्पादनमूलक बनाउन र फजुल खर्च रोक्न प्रत्येक तीन वर्षमा ऊर्जा अडिट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सङ्घीय संसद्मा दर्ताका लागि तयार पारिएको विधेयकअनुसार तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, यातायातका साधन, भवन, अस्पताल, विद्यालय, कृषि तथा खानेपानी क्षेत्र, र ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानहरू यसको दायरामा पर्नेछन्। यस्ता प्रतिष्ठानहरूले ऊर्जा दक्षताको वार्षिक लक्ष्य बनाउनुका साथै बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणहरूलाई दक्ष उपकरणले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ।

विधेयकले हालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गरी नियामकीय अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानले बचत बराबरको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्, जसलाई लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने अन्य प्रतिष्ठानहरूलाई बिक्री गर्न सकिने (सर्टिफिकेट ट्रेडिङ) नयाँ अभ्याससमेत ल्याउन लागिएको छ।

कानुन उल्लङ्घन गर्ने, परीक्षण नगरिएका उपकरण बिक्री गर्ने तथा प्रतिबन्धित उपकरण आयात गर्नेहरूका लागि कडा जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बढी ऊर्जा खपत गर्ने यन्त्र तथा उपकरणहरूको उत्पादन र निकासी-पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने र केन्द्रले उपकरण गुणस्तर परीक्षणका लागि आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

प्रमुख व्यवस्था तथा जरिबानाको विवरण