बेँसीसहर र सुन्दरबजारका अतिक्रमण टहरा हटाउन ताकेता, ३५ दिने अल्टिमेटम

लम्जुङ, जेठ ७ गते । लम्जुङका स्थानीय तहले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन ताकेता गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हटाउन बेँसीसहर, सुन्दरबजार र राईनास नगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै ताकेता गरेका हुन् । उनीहरूले अवैध संरचना नहटाए स्थानीय तह आफैँले हटाउनेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

बेँसीसहर नगरपालिकाले बाटो, कुलो, पोखरी, मसानघाट, गौचरनलगायत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घर, टहरा वा अन्य संरचना ३५ दिनभित्र आफैँ हटाउन निर्देशन दिएको छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोजसिंह बोहराले मङ्गलबार जारी गर्नुभएको सूचनामा नगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाए कानुनअनुसार डोजर लगाएर संरचना हटाइने र त्यसको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ । साथै, सार्वजनिक जग्गा मिचिएको जानकारी भए प्रमाणसहित नगरपालिका वा वडा कार्यालयमा उजुरी दिन नगरवासीलाई आह्वान गरिएको छ । सूचना दिने व्यक्तिको विवरण गोप्य राखिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घर्तीले सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, गौचरन, खर्क, कुलो, राजकुलो, खोला, नदी, विद्यालय, मठमन्दिरलगायत जग्गाको संरक्षणका लागि सुझाव तथा गुनासो सङ्कलन अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले सोमबार सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित, इमेल वा अनलाइन माध्यमबाट गुनासो तथा सुझाव दिन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खोजी र संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन लगत सङ्कलनको कामसमेत अघि बढाएको जनाएको छ । गुनासो दर्ता गर्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिनेसमेत नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले भवन तथा भौतिक संरचना अभिलेखीकरण अभियानसमेत सुरु गरेको छ । २०८३ वैशाख मसान्तसम्म निर्माण भएका तर नक्सा पास नभएका वा नक्साभन्दा फरक संरचना बनाइएका घरलाई ३० दिनभित्र अभिलेखीकरण प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको छ ।

राईनास नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा हटाउन चेतावनी दिएको छ । नगरपालिकाले तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए कानुनबमोजिम हटाइने र लागेको खर्च अतिक्रमणकर्ताबाटै असुल गरिने जनाएको छ । राईनास नगरपालिकाले सडक अतिक्रमण नियन्त्रणमा समेत कडाइ गरेको छ । मुख्य तथा शाखा सडकमा निर्माण सामग्री, पसलका सामान वा अन्य वस्तु राखेर आवागमन अवरुद्ध गर्ने काम रोक्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिइएको छ । अटेर गरे सामग्री नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिने चेतावनी नगरपालिकाले दिएको छ ।

लम्जुङका स्थानीय तहले पछिल्लो समय सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन तथा सडक अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अभियानकै रूपमा कदम चाल्न थालेका हुन् । मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशरण नागिलाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने सम्बन्धमा छिट्टै सूचना जारी गरिने बताउनुभयो ।

मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले यसअघि नै एउटा समिति गठन गरेर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा तथा संरचनाबारे खोजी गरी हटाउने अभियान थालेको थियो । जनप्रतिनिधिले उक्त कार्यलाई तीव्रता दिए पनि अन्यत्र कतै यस्तै खालका कार्यक्रमहरू अघि नबढ्दा मस्र्याङ्दीमा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

लम्जुङमा सबैभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेर घरटहरा बनाइएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यहाँ जनप्रतिनिधिसहित सयौँको सङ्ख्यामा घरटहरा अतिक्रमित जग्गामा बनाइएको पाइएको छ । क्व्होलासोथार, दोर्दी र दूधपोखरी गाउँपालिकाले पनि अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा तथा संरचना हटाउन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

– नवीनराज कुइँकेल