‘सामाजिक न्याय जनचाहना’

भर्खरै सम्पन्‍न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ । सर्वप्रथम म नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐतिहासिक आन्दोलन, सङ्घर्ष र पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन भएका सबै आन्दोलन र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।

सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि युवापुस्ताको आन्दोलनपश्‍चात् मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको निकासका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणासहित तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विषय हामी सबैलाई अवगत नै छ । फागुन २१ गते तोकिएकै समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भई ताजा जनादेशबमोजिम सरकार गठनसमेत भइसकेको छ । म यस अवसरमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु । उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । सोही अनुसार तत्कालीन सरकारले राज्यसंयन्त्रलाई लयमा ल्याई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवर्धन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसहित संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षणका लागि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्‍न गर्न आआफ्ना तर्फबाट भूमिका खेल्ने तत्कालीन सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण मतदातालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

देशको विषम र संवेदनशील अवस्थामा सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ताका अभियन्ता तथा अगुवा, संवैधानिक अङ्ग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक, सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रले निर्वाह गरेको भूमिका, सहयोग तथा नेपाली जनताले देखाएको संयमताप्रति आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमै अभूतपूर्व रूपमा युवावर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधि सभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीमा युवापुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । जनताले उत्तरदायी र पारदर्शी शासनप्रणाली, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सबै क्षेत्र र तहमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापना, विधिको शासन, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, दण्डहीनता अन्त्य, सामाजिक न्याय, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास, शान्ति र स्थायित्वको आकाङ्क्षा राखेका छन् । पटक पटक भएका जनआन्दोलन, सङ्घर्ष र पछिल्लो पटक युवा पुस्ताको आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्रकट गरेको मर्म, भावना र चाहना पनि यही थियो ।

जनताका यी चाहना पूरा गर्न संसद्ले नागरिककेन्द्रित, जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । निर्माण भएका कानुनको मर्म र भावना अनुरूप प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकारले दिने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । साथै न्यायपालिकाबाट छिटोछरितो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन सक्यो भने मात्र परिवर्तनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति साँचो अर्थमा सम्मान हुने ठहर्छ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको विगत १० वर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भ संस्थागत भएका छन् तर संविधानको मर्म र भावना तथा जनताको चाहनाबमोजिम हामीले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी छ ।

आजका युवाको चाहना विगतभन्दा धेरै नयाँ छ । उनीहरू नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन् । परम्परागत श्रमका क्षेत्रले मात्र श्रमबजारमा आउने जनशक्तिको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ रोजगारीका नयाँ अवसर खोजी गर्ने र बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम हुने गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्दै विदेश पलायन भएको युवावर्गलाई आफ्नै देश र आफ्नै गाउँमा बसौँ बसौँ बनाउनुपर्ने आजको मुख्य आवश्यकतामा सरकारले ध्यान दिने छ ।

यसै गरी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न र श्रमको उचित प्रतिफल उपलब्ध गराएर देशमा काम गरेर केही हुँदैन भन्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउन सरकारले ढिला गर्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । निराश जनशक्तिबाट कुनै पनि मुलुकको उन्नति भएको पाइँदैन । हाल युवा तथा शिक्षित बेरोजगारहरूमा देखिएको निराशाको अवस्थालाई तोड्न सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्न तथा आमनागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनु पर्छ । सरकारी संयन्त्रको सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । हालैका दिनमा विश्व परिवेशमा देखिएका द्वन्द्व तथा अस्थिरताको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र पारस्परिक सम्मान र सहयोगमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

जलवायु परिवर्तनले हामीलाई पारेको नकारात्मक प्रभावको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायसँग सरकारले उचित पहल गर्ने छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन तथा आर्थिक समृद्धिको साझा लक्ष्य हासिल गर्न हामी फुटेर होइन जुटेर; विगतका कटुता कोट्याएर होइन त्यसबाट पाठ सिक्दै एकताबद्ध भई अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।

अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र आदर्श आत्मसात् गरी सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा सम्पूर्ण नेपाली जनता, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा राज्यसंयन्त्र एकजुट भई अघि बढ्न आह्‍वान गर्दै सार्वभौम संसद्, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको चाहनालाई मुखरित गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

(राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चैत २७ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)