07/28/2026, 16:52:24
मङ्गलबार, साउन १२, २०८३

निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित वाग्लेको सुझाव : विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन प्रचलित प्रणालीमध्ये एक छान्न सकिन्छ


काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रचलित प्रमुख मतदान प्रणालीमध्ये नेपालको अवस्था सुहाउँदो विकल्प छनोट गर्न सुझाव दिएका छन्।

सिंहदरबारमा जारी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए।

निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै वाग्लेले विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन मतपेटिकामा आधारित मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र प्रतिनिधिमूलक (प्रोक्सी) मतदान प्रणालीलाई प्रभावकारी विकल्पका रूपमा अघि सारे।

प्रतिवेदनअनुसार मतपेटिकामा आधारित मतदान प्रणालीमा मतदाता आफू रहेको देशस्थित नेपाली दूतावास वा तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुगेर प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्छन्। ब्राजिल, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र मेक्सिकोलगायतका मुलुकले यस प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका छन्। यद्यपि, यो प्रणाली विश्वभर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भए पनि व्यवस्थापकीय हिसाबले खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ।

यस्तै, हुलाकमार्फत मतदान प्रणालीमा मतपत्र सम्बन्धित मतदाताको विदेशस्थित ठेगानामा पठाइन्छ र मतदाताले मतदान गरी हुलाकमार्फत नै फिर्ता पठाउने व्यवस्था हुन्छ। अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, सिंगापुरलगायतका मुलुकले यस प्रणाली अपनाएका छन् भने बंगलादेशले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि यो प्रणाली प्रयोग गरेको छ। धेरै देशमा छरिएर रहेका नागरिकका लागि यो प्रणाली उपयोगी मानिए पनि हुलाक सेवाको विश्वसनीयता र समयमै मतपत्र प्राप्त हुने विषयमा यो व्यवस्था निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले प्रतिनिधिमूलक मतदान (प्रोक्सी मतदान) प्रणालीलाई पनि अर्को विकल्पका रूपमा औँल्याएको छ। यस प्रणालीमा विदेशमा रहेका मतदाताले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न एक प्रतिनिधि तोक्ने व्यवस्था हुन्छ, जसले मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्दै मतदान गर्छ।

वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालको आवश्यकता, स्रोत–साधन र प्राविधिक क्षमताअनुसार उपयुक्त मतदान प्रणाली छनोट गरी आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।