काठमाडौँ, साउन ८ गते । निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको पछिल्लो संशोधन तथा सरकारका विभिन्न निर्णय र सर्तहरू पुनरवलोकन गर्न सरकारसमक्ष पुन: आग्रह गरेको छ। कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यसअघि कायम गरिएका कडा सर्त तथा निर्णयहरू सच्याउन माग गरेको हो।
एनसेलद्वारा जारी ‘मिडिया नोट’ अनुसार, दूरसञ्चार क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको हित विपरीत रहेका सरकारी निर्णयहरू सच्याउन तथा नियमावलीका व्यवस्था पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दोस्रो पटक ताकेता
कम्पनीले यसअघि २०८२ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायहरूमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन बुझाएको थियो। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी पक्षबाट कुनै निर्णय वा सुनवाइ नभएपछि कम्पनीले अघिल्लो निवेदन संलग्न राख्दै दोस्रो पटक ताकेता पत्र पठाएको जानकारी दिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, “एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री र अभिलेख/स्वीकृति सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट २०८० फागुन ६ गते भएको कानुनविपरीतको निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका अन्यायपूर्ण सर्तहरू, दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधन र २०८१ भदौ १३ गतेको मन्त्रीपरिषद् निर्णय कानुनसम्मत छैनन्।”
यस्ता निर्णयहरूले संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाउने र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को मर्मविपरीत हुने एनसेलको दाबी छ।
सेयर विवाद र प्राधिकरणको अडान
एनसेलको पूर्वलगानीकर्ता ‘आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युके’ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर २०८० मङ्सिर १५ गते गैरनेपाली नागरिक सतीशलाल आचार्यको कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके’लाई बिक्री गरेको थियो। पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर खरिदबिक्री गरिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो कारोबारलाई हालसम्म मान्यता दिएको छैन।
उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकामा अदालतले कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ।
सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने विकल्प प्रस्तुत
विद्यमान सर्त र नियमावलीका कारण वैदेशिक लगानी प्रभावित हुनुका साथै राज्यको ठुलो राजस्व गुम्न सक्ने जोखिम औँल्याउँदै एनसेलले सरकारलाई एउटा निकासको विकल्पसमेत सुझाएको छ।
कम्पनीले नेपाली नागरिकको पुँजी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (IPO) निष्कासन गर्ने र कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिने एनसेलको भनाइ छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
