पोखरा बसपार्क अतिक्रमण : जग्गा र सुकुम्बासी छानबिन गर्न समिति

लेखनाथ, जेठ १३ गते । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कको अतिक्रमण हटाएर आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्न पोखरा महानगरपालिकाले अग्रसरता लिएको छ ।

पाँच दशकदेखि अलपत्र रहेको बसपार्कको जग्गा सट्टापट्टा, बिक्री तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे जनस्तरमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन् । महानगरले २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासम्बन्धी विषयमा छानबिन गरी न्यायिक निरुपण गर्न पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित बसपार्क निर्माणका लागि वि.सं. २०३० सालमा अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारमा परेको करिब नौ रोपनी कटाउँदा बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्न उठिरहेका छन् ।

विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी न्यायिक निरुपण गर्न पूर्वन्यायाधीश बरालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको महानगरले जनाएको छ । समितिलाई ५१ वर्षयता विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा, वितरण प्रक्रिया तथा सम्बन्धित कागजात अध्ययन, विश्लेषण र सत्यतथ्य परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्य–सचिव रहनुभएको छ । समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन महानगरमा बुझाउनेछ ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्क निर्माणबारे रहेका संशय निरुपण हुँदै गएकाले चाँडै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

“वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, उहाँहरूको व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोजीसँगै बसपार्कको जग्गाबारे न्यायिक निरुपण पनि हुँदैछ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को फन्ड पनि छ । हाम्रै कार्यकालमा बसपार्क सम्पन्न हुन्छ ।”

महानगरले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानका लागि अर्को समिति पनि गठन गरेको छ । महानगरको प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी कार्यालय कास्की तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने वडा नं. ९ का सचिव सदस्य–सचिव रहनुभएको छ ।

समितिले १० कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा करिब साढे चार सय जनाले सुकुम्बासीको निस्सा पाएका छन् भने हाल वडा कार्यालयमा ५७२ जनाले विवरण बुझाएका छन् ।

सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि महानगरले उपयुक्त जग्गा पहिचान तथा सिफारिस गर्न अर्को समिति पनि गठन गरेको छ । पोखरा–१७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीको अध्यक्षतामा गठित समितिले जेठ २२ गतेभित्र उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

समितिमा वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानी, वडा नं. १९ का अध्यक्ष तोरण बानियाँ, वडा नं. १४ का वडाध्यक्ष बोधराज कार्की, वडा नं. २५ की कार्यवाहक अध्यक्ष धना पोख्रेल तथा महानगर नापी शाखा प्रमुख सीता कार्की सदस्य रहनुभएको छ । महानगर प्रशासन महाशाखाका अधिकृत टीकाराम बजगाईं सदस्य–सचिव हुनुहुन्छ । समितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

महानगर प्रमुख आचार्यले पोखरा बसपार्कलाई सधैँ विवाद र चर्चाको विषय मात्रै नबनाई व्यवस्थित, आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“आधा शताब्दी त्यसै बित्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब आउने पुस्तालाई असफलताको कथा होइन, सफल विकासको उदाहरण हस्तान्तरण गरौँ ।”

सिद्धार्थ राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग जोडिने पोखराको पृथ्वीचोकमा २०३२ सालदेखि सुरु भएको बसपार्क निर्माण अभियान पाँच दशक बित्दासमेत अधुरै छ । त्यसबेला बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गामध्ये हाल २६ रोपनी मात्र खाली रहेको छ । जग्गाधनीलाई अपारदर्शी रूपमा सट्टाभर्ना दिनेदेखि कौडीको भाउमा बसपार्कको जग्गा बिक्री गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ भने हाल त्यहाँ ५७५ सुकुम्बासीका टहरा रहेका छन् ।

– फडिन्द्र अधिकारी