सुशासन र निष्पक्ष कर्मचारी प्रशासनका लागि ट्रेड युनियन खारेज : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको विषय समेटिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन निजामती तथा सरकारी सेवामा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय समग्र श्रमिक आन्दोलनविरुद्ध नभएको जिकिर गर्दै यसको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई सरकारले अस्वीकार नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर उठेका आशङ्काप्रति स्पष्टता दिँदै यो विषय पार्टीको घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार नै अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियनको खारेजी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौँ । समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नै निषेध गर्ने वा यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई खारेज गर्ने नियतले यो आएको होइन । हाम्रो पार्टीको वाचापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको कुरामा म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै दलविहीन छुट्टै युनियन गठन गर्ने गरी गृहकार्य गरिनेसमेत बताउनुभयो ।