‘साना तथा मझौला व्यवसायी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड’

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले साना तथा मझौला व्यवसायी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको आठौँ साधारण सभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा साना व्यवसायीको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्याप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै उहाँले बजेट निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीसँग बसेर व्यवसायीका समस्याबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीको हकहितका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

बैङ्कको उच्च ब्याजदर, प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्पष्टता र बजारमा बिचौलियाको दबदबाका कारण व्यवसायी मारमा परेको उहाँको भनाइ छ । कर प्रणालीलाई सरल र व्यवसायीमैत्री बनाउन, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न र बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य टेकबहादुर शाक्यले बाहिरी मुलुकमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागु भएकाले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्नका लागि एमआरपी अनिवार्य लागु गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागु गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताउनुभयो । सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र कति सक्षम छ भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वर्तमान कर प्रणाली, उच्च भन्सार दर, न्यून बीजकीकरण र व्यापक चोरीपैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेकाले यस्तो अवस्थामा एमआरपी लागु गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्यमान करको असमान दर र अव्यावहारिक कानुनका कारण स्वदेशी व्यापार सङ्कटमा परेको बताउनुभयो ।

भारत र नेपालबिचको वस्तुको मूल्यमा रहेको ठुलो अन्तरले नेपाली बजार धराशायी भएकाले करका दर समायोजन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएका पुर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, उहाँले भन्नुभयो, “ऐन अव्यावहारिक रहेकाले व्यवसायमैत्री बनाउन संशोधन गर्न आवश्यक छ ।”