‘कूटनीतिक संवादबाट सीमा विवाद समाधान’

काठमाडौँ, जेठ २० गते । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले हालै सदनमा प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको विषयका सन्दर्भमा संवाददाताको जिज्ञासामा सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत थप प्रस्ट पारेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले नेपाल–भारत सीमाका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको जानकारी दिनुभयो । “नेपाल–भारत दुई देशबिच विभिन्न संयन्त्र बनिरहेका छन् । भूमिसम्बन्धी सीमा विवाद मिलाउन विभिन्न संयन्त्र कार्यरत छन् । ती संयन्त्र पहिल्यै बनेका हुन्,” उहाँले भन्नुभयो, “संयन्त्रमै आधारित भएर सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले अस्ति भन्नुभएको हो । नेपालले डिप्लोमेटिक नोट इन्डियालाई पठाएको छ । इन्डियाले पनि पठाएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद अर्को पक्षबाट आउँदा नेपाल र भारतको जग्गा यताउता परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यो कुरा सुन्दा आफू अचम्ममा परेको भनेर संसद्लाई जानकारी गराएको मन्त्री पोखरेलले प्रस्ट पार्नुभयो । “सीमा विवादसम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा अर्को पक्षबाट नेपालले पनि जग्गा परेको छ भन्ने कुरा आउँदा प्रधानमन्त्रीले म अचम्मित भएको भनेर भन्नुभएको हो,” प्रवक्ता पोखरेलले थप स्पष्ट पार्नुभयो ।

सीमा विवादबारे दुई देशबिच संयन्त्रहरू बनेकाले समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “भारतले उपभोग गरिरहेको नेपालको पनि पर्न सक्छ । नेपालले उपभोग गरेको भारतमा पर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो संयन्त्रहरूबाट आएको हुँदा दुई देश बसेर विवाद मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको हो,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी भएकाले सदनमा आएर उत्तर दिनुभएको र आवश्यक परे फेरि सदनमा आएर उत्तर दिने बताउनुभयो ।

यसैबिच भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारतबिचको सीमा विवादलाई वार्ताबाटै समाधान गरिने बताएको छ । मङ्गलबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दुई देशबिचको सीमाङ्कनको कार्य करिब ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै सीमा विवाद समाधान गरिने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

अध्यक्षमा बाँस्तोला

भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष पदमा बलभद्र बाँस्तोलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै समितिको सदस्यमा अमिरप्रसाद न्यौपाने, पद्मनीति सोती र डा. रोना श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । युनाइटेड नेसन इन्भाइरोन्मेन्ट प्रोग्राम (युएनइपी) बाट ओजन तहलाई हानि पु¥याउने पदार्थको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणबारे मन्ट्रियल प्रोटोकल कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट भएको छ ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।