“वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको लागत शुल्क निर्धारण गर्न तयार छु”

काठमाडौँ, जेठ १९ गते । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको फि भिसा र फ्रि टिकटको नीतिलाई समीक्षा गरी शुल्क निर्धारण गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटको शब्द नै गलत हो । यसको सट्टा मर्यादित भर्ना हुनु पर्छ । यसमा जिरो हुनुपर्ने हो । हामीले शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ । गाउँबाट मान्छे विदेशसम्म पुग्दा एक रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो भने पनि त्यो मर्यादित भर्ना भएन,’ श्रम मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मंगलबार भने, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीतिलाई समीक्षा गर्न हामी तयार छौं । यसलाई कति तोक्ने ? कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, तोक्ने छौं । यसलाई वैज्ञानिक ढंगले समीक्षा गर्नु नै छ । यसमा सबै पक्षसँग छलफल नै गर्ने हो ।’

श्रममन्त्री यादवले श्रमिकलाई आधारभूत सुविधा पनि दिन नसक्ने रोजगारदाताको मागपत्र स्वीकृति नगर्ने बताए । ‘भनेको जस्तो काम पाइँदैन । एउटै कोठामा १० जना कोचिएर बस्नु परेको छ । खाना ठेगान छैन भने मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदैन,’ उनले भने ।

उनले दूतावासबाट हुने मागपत्र प्रमाणीकरण पनि समीक्षा भइरहेको बताए । ‘दूतावासले एकपटक सूचीकृत गरेपछि हरेक पटक फाइल लिएर दूतावास धाउनु पर्दैन । पहिचान भइसकेपछि अटोमेटिक रुपमा प्रमाणीकरण हुन्छ । दूतावास वा विभागले सूचीकृत हुने बेला नै ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तीन-तीन महिनामा शून्य लागतको फाइल दूतावासमा रोकिएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रभाव र पहुँचबाट यो क्षेत्रलाई मुक्त गराउँछौं ।’

हाल मलेसियामा ६ हजार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा १२ हजार वटा कम्पनीलाई दर्ता गरिएको छ । ‘जुन बजारमा श्रमिक पठाउँछौं । उनीहरुलाई छिटो श्रमिक चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘दूतावास र विभागको अलग-अलग संयन्त्र छ । त्यसलाई एउटै बनाउनुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले श्रमिकसँग लिन पाउने सेवा शुल्कलाई पारदर्शी नबनाउँदा यो क्षेत्र नै धरापमा परेको बताए । ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीतिअनुसार श्रमिकलाई पठाउन सकिएको छैन । वास्तविक लागत नै शून्य भइदियो,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, ‘जति लाग्ने हो, त्यति निर्धारण गर्नुपर्छ । व्यवसायीले श्रमिकबाट लिएको शुल्कको बिल नै जारी गर्न पाएको छैन ।’ उनका अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मात्रै शून्य लागतमा श्रमिक लिएर गइरहेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले २०७२ मा नै श्रम मन्त्रालयसँग व्यवसायीले गरेको ३१ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘सरकारको नीतिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सकिएन । अहिले एकजना श्रमिकलाई पठाउँदा नै मात्रै ३५ हजार खर्च हुन्छ । त्यसमा १० हजारमा पठाउँ भन्दा गलत भयो,’ उनले भने, ‘व्यवसायलाई डण्डा लगाउने काम मात्रै भयो । सरकार आफैंले पठाउँदा टिकट काटेर जाऊ भन्ने नीति छ । हामीलाई १० हजारमा पठाउ भनिरहेको छ । यो विभेदकारी नीति भयो ।’

– होम कार्की