काठमाडौँ, जेठ १८ गते । भू-उपग्रह (स्याटलाइट) मा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रदायक स्टारलिंकले नेपालमा सेवा विस्तारका लागि पुन: इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
सोमबार कम्पनीकी निर्देशक रेबिका हन्टरले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँगको भेटमा नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहेको बताएकी छन् । यसअघि कम्पनीका संस्थापक एवं विश्वकै धनाढ्य अर्बपति इलन मस्क स्वयंमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा स्टारलिंकको ‘हाई-स्पिड’ इन्टरनेट चलेको हेर्ने आफ्नो ठूलो इच्छा भएको बताएका थिए ।
स्टारलिंकका लागि नेपालमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोध फुकाउन मस्कले विशेष अनुरोध गरेका थिए । हाल नेपाल आएकी हन्टरले पुन: सोही विषय सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनासँग दोहोर्याएकी हुन् । स्टारलिंकले दूरसञ्चार लाइसेन्समा शतप्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । हन्टरले नेपालका विद्यमान केही नीतिगत र कानुनी जटिलताका कारण अनुमति पाउन नसकेको गुनासो गरेकी छन् । आफूहरूले नेपालका केही सेवा प्रदायकहरूसँग व्यावसायिक साझेदारीका लागि छलफलसमेत गरिरहेको उनले जानकारी दिएकी छन् ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भने नेपालको विद्यमान कानुन र वैधानिक प्रक्रियाअनुसार आउन कुनै अवरोध नहुने प्रतिक्रिया दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार नै अमेरिकी सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्सले पनि मन्त्री तिमिल्सिनासँग शिष्टाचार भेट गरेकी थिइन् । उनले नेपालको सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुझाव दिएको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यस्तो वातावरण भएमा अमेरिकी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन सक्ने उनको धारणा थियो । ‘उहाँले इन्टरनेट स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै डिजिटल माध्यमबाट हुने चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै अनलाइन ठगी, अश्लील सामग्रीको प्रसार तथा बाल संवेदनशील सामग्रीको नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो,’ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार लगायत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराएका थिए । भेटमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता संरक्षण, जिम्मेवार र उत्तरदायी डिजिटल वातावरण निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्टारलिंककी हन्टरले यसअघि २०८१ मा मंसिरमा काठमाडौं आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई स्टारलिंकको कार्यप्रणालीबारे ‘डेमो’ प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यो बेला ओलीले नयाँ प्रविधिलाई रातो कार्पेटले स्वागत गरिने तर आन्तरिक अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिइने बताएका थिए ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट सेवामा बढीमा ८० प्रतिशत मात्र विदेशी लगानी हुन सक्छ । बाँकी २० प्रतिशत लगानीका लागि स्थानीय साझेदार अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । यही लगानीको सीमा र स्वामित्वको विषयमा स्टारलिंकले गुनासो गर्दै आएको हो ।
छिमेकी देश श्रीलंका, भुटान, बंगलादेशमा स्टारलिंकले आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ । भारतले ५ वर्षका लागि व्यावसायिक अनुमति दिएको छ । नेपालमा स्टारलिंकले सेवा सञ्चालनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । स्टारलिंकको वेबसाइटको नक्सामा नेपालको स्थिति ‘सर्भिस डेट इज अननोअन’ देखिन्छ ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
