९४ खर्ब ८४ अर्बको लेखापरीक्षण: १४ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ असुल, बेरुजु दरमा वृद्धि

काठमाडौँ, जेठ १  गते । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा शुक्रवार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच महालेखापरीक्षक रायाले सो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी तथा धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको जानकारी दिँदै महालेखापरीक्षक रायाले सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यस्तै, संगठित संस्था तथा संघीय कानुनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपियाँ रहेको छ । कुल १ लाख ८८ हजार ९१४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन् ।

यससँगै मुलुकको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा अद्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अद्यावधिक बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड, प्रदेशतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब २२ अर्ब २० करोड रुपियाँ रहेको छ । यसबाहेक अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रुपियाँ रहेको छ ।

१४ अर्ब ६३ करोड असुल

लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपियाँ असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको छ । जसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख रुपियाँ असुल भएको हो । यस वर्ष कुल ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपियाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि कार्यालयबाट प्राप्त भएका सबै परीक्षण गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी ९ सय २ वटा राय–सुझावसहितका प्रतिवेदन जारी गरिएको महालेखापरीक्षक रायाले जानकारी दिनुभयो ।

लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो तथा भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको तथा टोल–फ्री नम्बर र इमेलमार्फत गुनासो लिने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक तथा एक विषयमा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ ।

महालेखापरीक्षक रायाले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहबाट प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।