२७ लाख लाइसेन्स छापेर सरकारले कसरी वितरण गर्छ ?

काठमाडौं, चैत १९ गते। सेवाग्राहीले सन् २०२२ देखि नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि राजश्व तिरे पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन । जसले गर्दा राजश्व तिरेको चिर्कटो बोकेर हिँड्न बाध्य छन् । नयाँ र नवीकरणसहित २७ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन वर्षौदेखि ठूलो सास्ती खेप्नु परेपछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसमा सहजीकरण गर्न सुरु गरेको छ ।

१३ चैत ०८२ को मन्त्री परिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागु गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयबद्ध डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकरण गरी ‘गभरमेन्ट कुरियर सर्भिस’का रुपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागु गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । त्यसो भए यसको तयारी यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरिसकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा विभागका निर्देशक केशव खतिवडा भन्छन्, ‘यस सम्बन्धमा प्रधामन्त्री कार्यालयमा छलफल हुँदैछ, त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने थाहा हुन्छ ।’

उनका अनुसार अहिले रहेका सबै पुराना लाइसेन्स छाप्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्र तयार छ । देशभर ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत लाइसेन्स दिने सेवा उपलब्ध छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिएर आएका लाइसेन्स हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा पाठइराखिएको निर्देशक खतिवडाले बताए । ‘सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सम्बन्धमा के कसरी गर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल पछि टुंगिन्छ,’ उनले भने ।

सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् । यातायात व्यवस्था विभाग मात्र संघ सरकार मातहत छ । अहिलेसम्म लाइसेन्स छपाइ सुविधा यातायात व्यवस्था कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत नभएकाले विभागले समन्वय गर्दै आएको छ ।

सन् २०२२ देखिका लाइसेन्सको छपाइ रोकिएकाले वितरण हुन बाँकी संख्या २७ लाख पुगेको हो । नागरिक एपलाई व्यवस्थित बनाउने र साथमै बोकेर कार्ड नै देखाउनु पर्ने अवस्थालाई बिस्तारै कम गर्दै लग्नेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले दिनमा ५० हजारसम्म लाइसेन्स छापेर दिने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो लटमा सम्झौता अनुसार १२ बैशाखसम्म १२ लाख छापेर दिनुपर्ने छ, बाँकी लाइसेन्स छाप्न पनि विभाग र केन्द्रबीच सम्झौता गर्ने तयारी छ ।’  बाँकी लाइसेन्स १०० दिनभित्र छापी सक्ने कुरा भए पनि केन्द्रले असारसम्म सबै छापेर दिने बताएको छ । अहिलेसम्म ३ लाख लाइसेन्स छापेर आइसकेको र त्यसलाई सम्बन्धित यतायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा पठाउन लागिएको उनले बताए ।

१३ कात्तिकमा यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । दैनिक ‘इमर्जेन्सी’ लाइसेन्स छपाइको माग २५० देखि ३०० छ । देशभरबाट नवीकरण र नयाँका लागि २५ सयदेखि ३ हजारले आवेदन दिने गरेका छन् । ‘विभागमा एउटा प्रिन्टर थियो, त्यो पनि जेन–जी आन्दोलनमा जल्यो, सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स छिटो दिन ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रत्येकलाई छपाइ मेसिन उपलब्ध गराउनुपर्छ,’  उनले भने, ‘यो नसकिए सातवटा प्रदेश मन्त्रालयलाई एक–एक वटा मेसिन उपलब्ध गराए छाप्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ मुद्रण केन्द्रलाई लाइसेन्सको ‘डेटा’ माग्दा उपलब्ध गराउन समस्या नभएको र आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउन विभाग तयार रहेको उनको भनाई छ ।

जेन–जी विद्रोहका क्रममा २४ भदौमा मीनभवनस्थित विभागको भवन आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि सेवा लामो समयसम्म ठप्प बन्न पुग्यो । दुई महिनापछि २३ कात्तिकबाट विभाग र उपत्यकाका दुई वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू काठमाडौंको सानोभर्‍याङ र भक्तपुरको राधेराधेबाट सेवा सुरु गरिएको थियो । विभागका अनुसार आगलागीबाट छपाइ भइसकेका करिब २२ हजार लाइसेन्स जलेका थिए, यसको टुंगो लागिसकेको छैन ।

– विमल खतिवडा