दुई महिनामै सरकारको राजस्व २५ अर्बले बढ्यो, खर्च पनि २० अर्ब बढ्यो

काठमाडौँ, असोज २ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (साउन–भदौ) मा सरकारको राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपियाँले बढेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको भदौसम्म सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब २० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म यस्तो राजस्व सङ्कलन १ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख रुपियाँ थियो।

कर राजस्व मुख्य हिस्सा

चालु आवको भदौसम्म सङ्कलित कुल राजस्वमध्ये १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ कर राजस्व रहेको छ। त्यस्तै १० अर्ब ७७ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले राजस्वबाहेक अनुदान तथा अन्य प्राप्तिबाट समेत आम्दानी गरेको छ। राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा भदौसम्म सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपियाँ पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ३० अर्ब रुपियाँ बढी हो।

सरकारको खर्च १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड

राजस्वसँगै सरकारको खर्च पनि बढेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको भदौसम्म सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको खर्च १ खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड रुपियाँ थियो। यस आधारमा चालु आवको पहिलो दुई महिनामा सरकारको खर्च करिब २० अर्ब रुपियाँले बढेको देखिन्छ।

कुल खर्चमध्ये चालु खर्च १ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपियाँ मात्र भएको छ। ऋणको साँवा भुक्तानीलगायत वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७० अर्ब १३ करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म यस्तो खर्च करिब ६० अर्ब रुपियाँ रहेको थियो।

पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण भुक्तानीमा बढी रकम

सरकारको दुई महिनाको खर्च विवरणमा विकास निर्माणका लागि हुने पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण भुक्तानी तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च निकै ठूलो देखिएको छ। भदौसम्म पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपियाँ हुँदा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७० अर्ब १३ करोड रुपियाँ पुगेको छ।

यसले सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा विकास निर्माणतर्फको खर्चको तुलनामा ऋण व्यवस्थापन तथा भुक्तानीतर्फको भार ठूलो रहेको देखाउँछ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी

भदौसम्म सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपियाँ हुँदा कुल खर्च १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसअनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा करिब ९ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ बढी रहेको छ।

आम्दानी र खर्चबीच देखिएको यस्तो अन्तर व्यवस्थापन गर्न सरकारले ऋणमार्फत स्रोत जुटाउने गर्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइसकेको विवरणमा उल्लेख छ।

स्रोत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय