एनसेल शेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक: ८५ अर्ब कर बाँकी, सम्झौता अस्वीकार गर्न सुझाव

काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ।

पूर्व-महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म एनसेलको शेयर १४ पटक खरिद–बिक्री भएको र अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत अपारदर्शी रूपमा भएको पाइएको छ।

प्रतिवेदनले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट युकेबिच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नेपाली कानूनअनुसार पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको र समान व्यावसायिक सिद्धान्तमा आधारित नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कारोबारको वास्तविक मूल्य, खरिदकर्ताको क्षमता तथा सम्भावित क्रसहोल्डिङमाथि शङ्का व्यक्त गर्दै समितिले वर्तमान सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिएको छ।

साथै, एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर गरी ८५ अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। यसका साथै, विगतका अपारदर्शी कारोबार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट गहन अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सरकारले प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब एनसेलको शेयर कारोबार र कानूनी प्रक्रियाले नयाँ मोड लिने देखिएको छ।

प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य निष्कर्ष तथा नेपाल सरकारलाई दिइएका प्रमुख सुझावहरू