

काठमाडौँ, साउन २७ गते । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको सेयर बिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो सम्झौता कानुनविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ।
पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट युकेबिच भएको खरिदबिक्रीमा आवश्यक पूर्व-स्वीकृति नलिइएको र दुवै पक्षले रीतपूर्वक निवेदनसमेत पेस नगरेको पाइएको छ। साथै, खरिदकर्ताको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता पुष्टि हुने आधार नभएकाले सम्झौतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
विवाद र क्रसहोल्डिङ:
प्रतिवेदनले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्ने आजियाटाको दाबीलाई तथ्यहीन ठहर गरेको छ। अन्य देशको दाँजोमा एनसेलबाट छ गुणासम्म बढी नाफा कमाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै समितिले खरिद-बिक्रीको वास्तविक मूल्यसमेत यकिन हुन नसकेको जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबिच आर्थिक हित तथा पारिवारिक सम्बन्ध (क्रसहोल्डिङ) रहेको र एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्ति गरेमा थप एक करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने सर्तसमेत खरिदबिक्री सम्झौतामा राखिएको खुलासा भएको छ।
सिफारिस र आगामी कदम:
स्थापनाकालदेखि १४ पटक भएका सेयर कारोबारमा बैङ्किङ प्रणाली बाहिरबाट भुक्तानी भएको र नेपाली स्वामित्वसमेत गैरनेपालीको हुन सक्ने आशङ्का गरिएकाले वित्तीय अपचलनमा थप अनुसन्धान गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ। २५ वर्षको अवधि पुगेपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा आउने कानुनी प्रावधान रहेकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा कडा सर्तहरू राख्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
































