

रौतहट, असोज १२ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकार सुशासनको बाटोमा दृढताका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ। रौतहटमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा व्याप्त बेथिति र अनियमितता न्यूनीकरण गर्दै पारदर्शी रूपमा कानुनको पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ दातृ निकायको सहयोगमा ठूला विकास परियोजनाहरू भित्र्याइएको छ। जसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक (ADB) ले १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्न लागेको छ। साथै, जनकपुरको पर्यटकीय विकासका लागि थप २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँको परियोजना छिट्टै सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो।


प्रदेशको ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेकाले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सरकारले मुख्य ध्यान केन्द्रित गरेको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, आवश्यक औषधि र आधुनिक उपकरणको उचित व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार सक्रियताका साथ लागिपरेको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ विगतका काखा-पाखा गर्ने परिपाटी र अव्यवस्थित सरुवा प्रणाली अन्त्य गरिएको छ। दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका सबै कर्मचारीलाई पारदर्शी रूपमा सरुवा गर्ने र दरबन्दी अनुसारका कार्यालय प्रमुख खटाउने नीति लागू गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन पूर्ण रूपमा बलियो रहेको र प्रदेशवासीको हित अनुसार सरकार अघि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
| विवरण (Detail) | स्थिति/तथ्य (Status/Fact) |
| मुख्य वक्तव्य | मधेश प्रदेश सरकार सुशासन र पारदर्शिताको बाटोमा |
| वक्ता/नेता | कृष्णप्रसाद यादव (मुख्यमन्त्री, मधेश प्रदेश) |
| एडीबी (ADB) सहयोग | जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमका लागि रु. १ खर्ब |
| पर्यटन विकास (जनकपुर) | रु. २०-२५ अर्बको नयाँ परियोजना तयारी |
| प्रमुख प्राथमिकता | कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र प्रशासनिक सुशासन |
| कर्मचारी नीति | २ वर्ष पुगेका कर्मचारीको पारदर्शी सरुवा र दरबन्दी अनुसार पदस्थापन |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!

































