“हर्मुज जलमार्ग अब युद्धअघिको अवस्थामा कहिल्यै फर्कंदैन”

काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । इरानी संसद्का सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धअघिको अवस्थामा सामरिक दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग कहिल्यै नफर्कने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

कतारको मध्यस्थतामार्फत अमेरिकालाई सातवटा सर्तसहितको स्पष्ट जवाफ पठाइसकिएको जानकारी दिँदै उहाँले अबको निर्णय वासिङ्टनको हातमा रहेको बताउनुभयो। अल जजिरासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा गालिबाफले आठ महिना लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्न तेहरानले अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावअन्तर्गत उक्त जलमार्गको निगरानी गर्न इरान र ओमानबीच सहमति भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो।

समुद्री कानुनसम्बन्धी १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि उक्त जलमार्गमा लागू नहुने दाबी गर्दै उहाँले त्यहाँ कुनै ‘स्वतन्त्र जलक्षेत्र’ नरहेको र यसको नियमन सीमा जोडिएका दुई तटीय राष्ट्रको कानुनबमोजिम हुने प्रष्ट पार्नुभयो।

इरानले अघि सार्नुभएका सर्तहरूमा अमेरिकी जलसेनाको नाकाबन्दी तथा प्रतिबन्धहरू फुकुवा, रोक्का राखिएको इरानी सम्पत्ति फिर्ता, सबै मोर्चामा युद्धविराम र युद्ध अन्त्यको स्पष्ट घोषणा समावेश छन्। गत जुनमा हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझदारीपत्रको हिस्सा रहेका यी मागहरू कुनै पनि वार्ताअघि नै अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने इरानको अडान रहेको छ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँले मस्को भ्रमणका बेला अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई तेहरानसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको दाबीसमेत गर्नुभएको छ।

साथै, इरानविरुद्ध फेरि कुनै नयाँ अमेरिकी आक्रमण भए त्यसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अर्को ठुलो पराजय र आगामी जनवरीमा बन्ने नयाँ कंग्रेसको चर्को राजनीतिक दबाबको सामना गराउने चेतावनी गालिबाफले दिनुभयो। यमनमा साउदी समर्थित सरकार र हुथी विद्रोहीबीच जारी द्वन्द्वमा बाह्य देशहरूले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै उहाँले सम्बन्धित पक्षहरूले आग्रह गरेमा इरानले द्वन्द्व समाधानका लागि रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

इरान र अमेरिकाबीचको यो नयाँ राजनीतिक तथा सामरिक विकासक्रमले मध्यपूर्वको भूराजनीतिमा थप हलचल ल्याएको छ र अब यसको सम्पूर्ण जिम्मा अमेरिकी प्रतिक्रियामा निर्भर रहेको छ।