नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको सीमा समस्याको समाधानका लागि मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। भारतमा आयोजित BRICS शिखर सम्मेलनको अवसरमा शनिबार भएको भेटवार्तामा दुई नेताले सीमा प्रश्नलाई निष्पक्ष, उचित र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य ढंगबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
सीको भारत भ्रमण सात वर्षपछि भएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा सीमा विवादका कारण चिसिएको भारत–चीन सम्बन्ध सुधारतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा भएको यो उच्चस्तरीय भेटवार्तालाई दुई आणविक शक्तिबीचको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सीमा विवाद समाधानमा प्रतिबद्धता
भेटपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा दुवै नेताले सीमा प्रश्नको निष्पक्ष, उचित र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा सम्बन्धी विद्यमान सम्झौता तथा समझदारीलाई दुवै पक्षले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। भारत र चीनबीच करिब ३ हजार ५०० किलोमिटर लामो हिमाली सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्षेत्रीय विवाद रहँदै आएको छ।
दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सैन्य उपस्थिति कायम राखेका छन्। सन् २०२० को घातक सैन्य झडपपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको थियो। पछिल्लो समय भने उडान, भिसा तथा उच्चस्तरीय सम्पर्क पुनःस्थापित हुँदै सम्बन्ध सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध सुधारमा जोड
मोदी र सीबीचको वार्तामा सीमा विवादसँगै आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल भएको छ।
भारत र चीनबीचको व्यापारमा देखिएको संरचनात्मक असन्तुलन, आपूर्ति शृंखला तथा बजारमा पहुँचका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएका छन्।
भारतले चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्दा आफ्ना सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। दुवै देशले सांस्कृतिक, व्यावसायिक तथा यातायात सम्पर्क थप विस्तार गर्ने विषयमा समेत सहमति जनाएका छन्।
अविश्वास अझै कायम
सम्बन्ध सुधारका संकेत देखिए पनि भारत र चीनबीचको अविश्वास पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। सीमा विवाद, बढ्दो व्यापार घाटा र दुई देशबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले सम्बन्धलाई अझै जटिल बनाइरहेको छ।
चीनका राष्ट्रपति सीको भारत भ्रमणको विरोधमा भारतमा निर्वासित तिब्बती समुदायका केही समूहले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। यसले दुई देशबीचको संवेदनशील भू–राजनीतिक सम्बन्ध अझै पूर्ण रूपमा सामान्य भइनसकेको संकेत गरेको छ।
BRICS शिखर सम्मेलनमा विश्वव्यापी संकटमाथि छलफल
भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित BRICS शिखर सम्मेलनमा भारत, चीन, रुस, इरानलगायत सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सहभागी भएका छन्।
यस वर्षको सम्मेलनको मूल विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” अर्थात् लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनका लागि निर्माण रहेको छ।
सम्मेलनमा विश्वव्यापी व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, बहुपक्षीय सहकार्य र विश्व शासन प्रणालीमा सुधारका विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्।
मध्यपूर्वको युद्धबारे BRICS को साझा धारणा
BRICS राष्ट्रहरूले मध्यपूर्वमा बढिरहेको तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकतम संयमता अपनाउन आह्वान गरेका छन्।
समूहले नागरिक पूर्वाधार तथा आणविक सुविधामाथि भएका आक्रमणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विशेषगरी आणविक सुरक्षा, सुरक्षा मापदण्ड तथा आणविक सामग्रीको संरक्षण युद्धका क्रममा समेत कायम रहनुपर्ने BRICS को संयुक्त धारणा छ।
चीनका राष्ट्रपति सीले मध्यपूर्वको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा हित पूरा नगर्ने बताएका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्ने र विश्वव्यापी शान्ति तथा सुरक्षाका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
व्यापार र संरक्षणवादविरुद्ध BRICS को आवाज
BRICS नेताहरूले विश्वव्यापी व्यापारको सहज प्रवाह, आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
चीनका राष्ट्रपति सीले सबै प्रकारका संरक्षणवादको विरोध गर्दै विश्व व्यापार संगठन (WTO) केन्द्रित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई समर्थन गर्न BRICS राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
BRICS ले विश्व अर्थतन्त्रमा बढिरहेको ध्रुवीकरण र अविश्वासका बीच अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा तथा स्थिरताका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ।
BRICS मा प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा सहकार्य
सम्मेलनमा BRICS राष्ट्रहरूले विज्ञान, प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्।
चीनका राष्ट्रपति सीले BRICS अन्तर्गत AI प्रविधिका लागि खुला पहुँच क्षेत्र निर्माण, Large Language Models को विकास तथा प्रयोगमा सहयोग, तालिम कार्यक्रम र खुला AI इकोसिस्टम निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
त्यसैगरी इन्जिनियरिङ प्रतिभा विकासका लागि BRICS Engineering Talent Development Alliance तथा युवा वैज्ञानिक र नवप्रवर्तन आदानप्रदान कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य, आपूर्ति शृंखला र डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ पहल
भारतले आफ्नो अध्यक्षतामा BRICS सहकार्यका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।
सदस्य राष्ट्रहरूले संक्रामक रोगको प्रकोप सामना गर्न संयुक्त प्रणाली विकास गर्ने तथा आपत्कालीन अवस्थामा प्रारम्भिक चेतावनीसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने संरचना तयार गर्ने सहमति गरेका छन्।
यसैगरी आपूर्ति शृंखलाको व्यवस्थापन, सीप विकास, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइएका छन्।
BRICS Urban Future Forum मार्फत यातायात तथा सहरी विकासका क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
ऊर्जा र दिगो विकासमा सहकार्य
BRICS राष्ट्रहरूले ऊर्जा भण्डारण, स्मार्ट ग्रिड, कृषि तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पनि सहकार्य बढाउने भएका छन्।
स्मार्ट ग्रिड तथा ऊर्जा भण्डारण प्रणालीका लागि BRICS Digital Centre of Excellence स्थापना गरिएको छ। त्यसैगरी Agroecology तथा Regenerative Agriculture सम्बन्धी उत्कृष्टता केन्द्रहरू स्थापना गरी परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास अघि बढाइएको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर अनुकूलन गर्दा स्थानीय समुदाय र आदिवासी ज्ञानलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा सदस्य राष्ट्रहरूले जोड दिएका छन्।
रुसको आर्थिक सहकार्य विस्तारमा जोड
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले BRICS लाई बहुपक्षीयता बलियो बनाउने र थप न्यायपूर्ण बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण शक्ति भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार BRICS राष्ट्रहरूबीचको आन्तरिक व्यापार करिब १.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ भने समूहका सदस्य राष्ट्रहरूले विश्व निर्यातको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेका छन्।
पुटिनले नयाँ विकास बैंकमार्फत पूर्वाधार तथा विकास परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। उनका अनुसार बैंकले हालसम्म १२३ परियोजनामा करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ।
ग्लोबल साउथका लागि BRICS को भूमिका
BRICS ले विकासशील तथा ग्लोबल साउथका देशहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता विस्तारमा जोड दिएको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले BRICS भित्र विकसित हुने समाधानहरू सदस्य राष्ट्रमा मात्र सीमित नभई ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूको आवश्यकता अनुसार समेत पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीले विश्व अर्थतन्त्रका चुनौतीबीच आर्थिक लचिलोपन निर्माण गर्न विकासका स्रोत विविधीकरण, आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरण, मानव पुँजी र प्रविधिमा लगानी तथा ग्लोबल साउथबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
इरानको ऊर्जा र यातायात सहकार्यमा जोड
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले BRICS को भविष्यका लागि लचिलोपन, सहकार्य र दिगो विकासलाई आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले इरानको भौगोलिक अवस्थिति, ऊर्जा क्षमता र यातायात पूर्वाधारलाई BRICS राष्ट्रबीच व्यापार तथा ऊर्जा सम्बन्ध विस्तारका लागि उपयोग गर्न सकिने बताएका छन्।
प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
