रास्वपामा ‘राइट टु रिकल’ लागू गर्ने गृहकार्य: जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने दस्ताबेज बनाउन ११ सदस्यीय समिति गठन!

काठमाडौँ, भदौ २८ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चित्तबुझ्दो काम नगरे कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल‘ (Right to Recall) सम्बन्धी व्यवस्थालाई दस्ताबेजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

पार्टीको विधानमा रहेको यो प्रगतिशील व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन र स्पष्ट मापदण्ड तयार पार्न महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको छ।

रास्वपाले यसअघि नै सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरी फिर्ता बोलाएर यो व्यवस्थाको व्यावहारिक अभ्यास सुरु गरिसकेको छ। समितिले अब कुन तहसम्म र कस्तो प्रक्रियाबाट जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट खाका तयार पार्नेछ। आवश्यकता परेमा यस व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रियासम्म अघि बढ्ने पार्टीको तयारी रहेको छ।

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको यो व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिलाई जनता र पार्टीप्रति थप जवाफदेही बनाउने विश्वास लिइएको छ।

महामन्त्री आचार्यको नेतृत्वमा गठित समितिमा गणेश पराजुली, मनिष झा, समीक्षा बाँस्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला समिम मिकरानी, करिश्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने लगायतका नेता तथा सांसदहरू सदस्य रहेका छन्। समितिले दस्ताबेज तयार पारिसकेपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

‘राइट टु रिकल’ अध्ययन तथा दस्ताबेजीकरण समितिको मुख्य विवरण