युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज: ३१ अर्ब बक्यौता नतिरेपछि सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा

काठमाडौँ, भदौ २८ गते । तोकिएको समयभित्र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको छ।

अनुमतिपत्र खारेजीसँगै युटिएलको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित पूर्वाधार, प्रणाली र सञ्जाल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ बमोजिम प्राधिकरणको भदौ २४ गतेको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

२०७३ भदौ २० गते १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र पाएको युटिएलको म्याद भदौ १९ गते सकिएको थियो। सार्वजनिक बिदासमेत गणना गरी भदौ २२ गतेसम्म नवीकरण दस्तुर, जरिबाना, रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी बक्यौता गरी कुल ३१ अर्ब रुपियाँ बुझाउने अन्तिम समय तोकिए पनि कम्पनीले भुक्तानी गर्न सकेन। दायित्व पूरा नगरेपछि युटिएलको कानुनी अस्तित्व सकिएको छ र प्राधिकरणले आफ्ना पूर्वाधार तथा सञ्जाल हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गरे पनि युटिएलले व्यावसायिक योजना अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकेको थिएन।

साथै, गण्डकी र कर्णालीमा ४० करोड रुपियाँको सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने आयोजनामा कुनै काम नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको थियो। ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सीहरू प्रयोगविहीन बनाएको युटिएलको हाल कुनै भौतिक कार्यालय तथा कर्मचारीसमेत नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

युटिएल अनुमतिपत्र खारेजी तथा बक्यौताको मुख्य विवरण