‘क्लाइमेट जस्टिस’ को मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ, सरकारका गलत नीतिविरुद्ध मधेशबाट प्रतिरोध हुन्छ: प्रचण्ड

जनकपुरधाम, भदौ २७ गते । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘ ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति र जोखिम व्यहोर्नुपरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘क्लाइमेट जस्टिस‘ (जलवायु न्याय) को मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

शुक्रबार जनकपुरधाम विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर भने नेपालले भोगिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

संयोजक प्रचण्डले वर्तमान सरकारको कार्यशैली अहंकारी र गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाउँदै सरकारका गलत नीति तथा क्रियाकलापविरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिरोध बढ्ने दाबी गर्नुभयो।

उहाँले यस्तो सङ्घर्षको मुख्य आधार मधेश बन्न सक्ने सम्भावना औँल्याउनुभयो। साथै, सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्नुभन्दा स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई बदनाम गर्ने र गलत भाष्य निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो।

नयाँ सरकारबाट मधेशका जनताले ठूलो अपेक्षा राखे पनि सरकारको पहिलो प्रहार नै मधेशका गरिब जनतामाथि परेको उहाँको भनाइ थियो। सीमा, जमिन तथा बजेट विनियोजनका विषयमा सरकारका अभिव्यक्ति र गतिविधिले मधेशप्रति विभेद देखाएको आरोप लगाउँदै उहाँले आगामी दिनमा प्रतिपक्षी दलहरू एकढिक्का भई सदन र सडकबाट सरकारमाथि खबरदारी अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।