09/13/2026, 11:13:04
आइतबार, भदौ २८, २०८३

भोटेकोशी बाढीले लगानी रोकिनुहुन्न: प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न कुलमान घिसिङको सुझाव


काठमाडौँ, भदौ २८ गते । पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भोटेकोशी बाढीकै कारण जलविद्युत् पूर्वाधारमा लगानी रोकिन नहुने बताउनुभएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी कोरिडोरलाई तत्काल ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठोस नीति ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। विपत्लाई आधार बनाएर नेपालमा जलविद्युत् लगानी जोखिमपूर्ण छ भन्ने गलत धारणा बनाउन नहुने उहाँको जोड थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जल मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यो बाढी सामान्य वर्षा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट भई आएको विशाल महाप्रलय भएको स्पष्ट पार्नुभयो।

५ देखि १० हजार वर्षको अन्तरालमा आउने यस्ता प्रलय जलवायु परिवर्तनका कारण बारम्बार दोहोरिन थालेकाले अब बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरिया, पावरहाउसको स्थान र सुरुङको संरचनात्मक सुरक्षामा आधुनिक प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणाली अपनाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढीपछि समाजमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्ने दुबिधा सिर्जना भएकाले प्राविधिक अध्ययनका आधारमा त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताउनुभयो।

आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र अझै दृढ रहेको स्पष्ट पार्दै प्रभावित आयोजनाहरूलाई भन्सार छुट, आरसिओडीको म्याद थप र विशेष वित्तीय पुनरुत्थान प्याकेजमार्फत सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्।

भोटेकोशी बाढी र ऊर्जा क्षेत्र पुनरुत्थानको मुख्य सारसंक्षेप

विषय / शीर्षकविवरण तथा मुख्य सुझावहरू
कार्यक्रम आयोजकस्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)
मुख्य मागभोटेकोशी र त्रिशूली कोरिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरिनुपर्ने
बाढीको कारणजलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट (डा. वसन्तराज अधिकारी)
लगानीकर्ताका लागि राहत मागभन्सार छुट, विशेष वित्तीय पुनरुत्थान प्याकेज, लाइसेन्स र RCOD को म्याद थप
प्राविधिक सुझावहरूआयोजनाको सुरक्षित डिजाइन, पावरहाउस माथिल्लो भागमा राख्ने, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली र दूरस्थ सञ्चालन प्रविधि
दीर्घकालीन लक्ष्यआगामी १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्र दृढ