विकास निर्माणका मुद्दा ९० दिनभित्रै छिनोफानो हुने: सरकारले ल्यायो पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनको विधेयक!

काठमाडौँ, भदौ २८ गते । सरकारले ठुला पूर्वाधार र विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिने कानुनी विवादको द्रुत गतिमा (फास्ट ट्र्याक) सुनुवाइ गर्न ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण‘ गठनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राय/प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको यस विधेयकले अदालतमा लामो समय मुद्दा अल्झिँदा विकास निर्माण रोकिने समस्याको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने न्यायाधिकरणमा अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रका दुई जना विषयविज्ञ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस न्यायाधिकरणलाई सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदारहरूबीचको ‘ज्वाइन्ट भेन्चर‘ विवाद, जग्गा प्राप्ति र सीमाक्षेत्र (राइट अफ वे) सम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्ने विस्तृत अधिकार दिइनेछ।

साथै, निर्माण व्यवसायीको कालो सूची, कार्यसम्पादन जमानत, परामर्श सेवा तथा स्थानीय प्रभावित समुदायसँगको विवादको पनि शीघ्र सुनुवाइ यसै न्यायाधिकरणमार्फत हुनेछ। मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइने छ।

विधेयक अनुसार न्यायाधिकरणले दर्ता भएको मुद्दा ९० दिनभित्र छिनोफानो गरिसक्नुपर्नेछ। न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझेमा ३० दिनको हदम्यादभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

पुनरावेदन परेका मुद्दाहरूको कारबाहीका लागि सर्वोच्च अदालतमा पनि विषयविज्ञ न्यायाधीश रहने गरी विशेष इजलास गठन गरिनेछ, जसले विकास आयोजनाहरूलाई नहड्कन तीव्र गतिमा अघि बढाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

पूर्वाधार न्यायाधिकरणसम्बन्धी विधेयकको मुख्य सारसंक्षेप