भोटेकोशी बाढी: जलवायु परिवर्तनको असर, राहत र पूर्वाधार पुनःस्थापनामा तीव्रता!

काठमाडौँ, भदौ १८ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यो विपद् हाम्रा लागि निकै पीडादायी रहेको उल्लेख गर्दै आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ, “हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ –जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठुलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लदै छन् । यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुन्द्रको तटसम्म पुगिरहेको छ। हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो ।”

“प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। तर पनि उपलब्ध स्रोत–साधनहरुको प्रयोग गरी हामी अहोरात्र खटिरहेका छौं। यो विपद्मा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारमा निरन्तर लागिरहेका छौं। सम्पर्कविहीन मानिसहरुको खोजी पनि निरन्तर भइरहेकै छ।”

“त्योसँगै खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुसमेत उपलब्ध गराएर प्रभावित नागरिकहरुलाई होल्डिङ सेन्टरहरुमा बसोबास गराइरहेका छौं। कतिपय प्रभावित नागरिकहरुले आफ्ना लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न थाल्नुभएको छ। तर, उहाँहरुका लागि हामीले हरेक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्‍याइरहेका छौं। प्रभावित नागरिकहरुलाई आफ्नो पीडाभन्दा माथि उठाउन आवश्यक मनोपरामर्शसहित स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौं।”

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी जलविद्युत् वा अन्य कुनै स्थानीय कारणले नभई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भएको बताइएको छ। जलवायु संकटका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरले गर्दा हिमालहरू पग्लेको र यसको प्रभाव हिमाली क्षेत्र हुँदै समुद्रको तटसम्म पुगिरहेको सन्देश सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालले यस्ता ठूला प्राकृतिक विपद्हरूको सामना गर्नुपरेको र यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।

विपद्पश्चात् उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा प्रतिकार्य अघि बढाउँदै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र‘ घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारको सक्रियतामा विपद् व्यवस्थापनमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी अझ गम्भीर रूपमा निर्वाह भइरहेको छ।

प्रभावित नागरिकहरूलाई बसोबास र राहत उपलब्ध गराउन विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नुवाकोटका २४ होल्डिङ सेन्टरमा २,७९६ जना, रसुवाका ५ होल्डिङ सेन्टरमा १९५ जना र काठमाडौँका २ स्थानमा ३०० जना नागरिकलाई बसोबास गराइएको छ। साथै, रसुवाका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रका ४,५०० जना नागरिकहरूलाई प्रत्येक दिन हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण भइरहेको छ।

बाढीबाट क्षति पुगेका मुख्य सडक तथा पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापनाको काम पनि अहोरात्र जारी राखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी फर्काइसकिएको छ भने विद्युत् सेवा पनि चाँडै शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। गल्छी-मुग्लिन सडक खण्डअन्तर्गत कृष्णभिरको हिलसाइडमा सवारी सञ्चालनका लागि रुख कटान तथा ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भइसकेको छ। कृष्णभिरको दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइल जस्ता विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको छ।

यसैगरी, त्रिशूली-वेत्रावती सडक खण्डको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइसकिएको छ भने क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटरमा आपतकालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। भदौभित्रै यातायात सुचारु गर्ने लक्ष्यका साथ परेवाभिरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सुरु भइसकेको छ। यातायात सहज बनाउन तादी, बेत्रावती र त्रिशूली नदीहरूमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सर्भे तथा फाउण्डेसन निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ।