नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कम्पनीलाई बाटो खुल्दै : पे-पाल र भिजा आउन सक्ने!

काठमाडौँ, भदौ १८ गते । सरकारले भुक्तानी तथा राफसाफ ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। यस विधेयक संसद्बाट पारित भएमा पेपाल, भिजा, मास्टर कार्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर नेपालमै सोझै सेवा सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ।

विदेशी कम्पनीहरूको आगमनले नेपाली भुक्तानी प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा बढी कारोबार शुल्क घट्ने र सेवाको गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विशेष गरी नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार गर्ने, सामान बिक्री गर्ने तथा फ्रिलान्सिङ क्षेत्रमा कार्यरत युवाहरूले भोग्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको समस्यालाई समाधान गर्नेछ।

विधेयकमा विदेशी कम्पनीका लागि अनुमतिको अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ भने डिजिटल वित्तीय सेवा र नयाँ प्रकृतिका भुक्तानी प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘स्यान्डबक्स’ सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अनुमति खारेज वा नवीकरण नभएमा ३० दिनभित्र ग्राहकको ई-मनी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र भुक्तानी कम्पनीहरूबीचको विवाद हल गर्न विवाद समाधान समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।