नर्सहरूको माग सम्बोधन: सरकार र अभियन्ता रानाभाटबीच १९ बुँदे सहमति

काठमाडौं (सेतोप्रेस) । सरकार र नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाटबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ। यससँगै साउन १४ गतेदेखि उहाँले सुरु गर्नुभएको आन्दोलन फिर्ता भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्ता टोली र अभियन्ता रानाभाटबीच बुधबार दिउँसो ४ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमतिअनुसार अभियन्ता रानाभाटले सुरु गर्नुभएका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरिनेछन्।

सहमतिअनुसार सरकारी, संस्थागत, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफहरूका लागि पारिश्रमिक र सेवा सर्त निर्धारण गर्न मन्त्रालयले ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्नेछ भने कार्यदलले ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेछ।

यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका २०७३ लाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी सबै शैक्षिक स्तरका नर्स तथा मिडवाइफहरूलाई योग्यताअनुसारको तह, जिम्मेवारी र नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गरिनेछ। सहायक नर्स–मिडवाइफ (एएनएम) हरूलाई बीएससी तहमा अध्ययनका लागि छात्रवृतिको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सहमतिका मुख्य बुँदाहरू:

🔹 पेसागत जोखिम भत्ता २५% र लायसेन्सको कानुनी व्यवस्था
🔹 नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन २०५२ को समयसापेक्ष संशोधन तथा नर्सिङ तथा मिडवाइफरी सेवा ऐनको मस्यौदा
🔹 नर्स/मिडवाइफ–टु–पेसेन्ट रेसियो कार्यान्वयन तथा करार स्थायीकरण प्रक्रिया सुरु
🔹 सबै अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) अनिवार्य लागू
🔹 “एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था” मापदण्ड संशोधन
🔹 अर्को शैक्षिक सत्रदेखि पिसिएल नर्सिङमा प्रवेश परीक्षा नीति
🔹 सबै अस्पतालमा नर्सिङ अडिट अनिवार्य तथा वेबसाइटमा प्रतिवेदन सार्वजनिक
🔹 आदरपूर्ण मातृत्व सेवा (आरएमसी) तथा मिडवाइफ ल्याड बर्थिङ युनिट स्थापना
🔹 स्पेसलिस्ट नर्सको भूमिका अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल, १ महिनाभित्र प्रतिवेदन

सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्त चन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जय प्रसाद सुवेदीले तथा अभियन्ताका तर्फबाट ज्योति रानाभाटले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सहमतिको बोधार्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलगायतलाई पठाइएको छ।