“सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि तिनै तहका सरकारबिच समन्वय आवश्यक”

काठमाडौँ, साउन २० गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासी समस्याको स्थायी पहिचान, जग्गा वितरण र पुनस्र्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले स्थानीय तहको पूर्ण सहयोग बिना यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने र प्रक्रिया रोकिने स्पष्ट पार्नुभयो।

सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकार अत्यन्तै गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले विगतमा गठित तीन आयोगले दुई अर्ब ११ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो। आयोगमा गरिएको खर्च वास्तविक सुकुमवासीको हितमा छुट्याइएको भए अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्ने दाबी गर्दै उहाँले स्थानीय तहको सहयोग प्राप्त भएमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूले शीघ्र लालपुर्जा पाउने बताउनुभयो।

यसअघि छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षका सांसदहरूले सुकुमवासी समस्यालाई राजनीतिक नभई सामाजिक न्याय र मानवीय संवेदनाका आधारमा समाधान गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले कानुनको प्रक्रिया पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो भने अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले नागरिकमा त्रास फैलिन नदिन सरकारलाई व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिएका थिए।