घरबाटै सेवा : धनगढीले ‘पेपरलेस’ डिजिटल प्रणाली सुरु गर्यो

धनगढी – धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘पेपरलेस धनगढी’ को अवधारणा अन्तर्गत ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली—युडिजिपी’ को पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको साझेदारीमा विकास गरिएको यस प्रणालीले नागरिकलाई घरबाटै छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।

सोमबार (साउन १८ गते) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपमहानगरले डिजिटल प्रणालीको परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिएको हो। यस प्रणालीअन्तर्गत जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिस, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवाहरू अनलाइनमार्फत लिन सकिनेछ।

प्रमुख हमालको भनाइ :
उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत कार्यालयमै आएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “उपमहानगरको सेवा सहज रूपमा घरबाटै लिन मिल्ने गरी डिजिटल प्रणालीको विकास गरेका छौं। अब प्रविधिमा अभ्यस्त नागरिकले कार्यालयमा आइरहनु पर्दैन। त्यसबाहेकका नागरिकले पहिलेजस्तै कार्यालयमा आएर सेवा लिने सुविधा पनि यथावत् छ।”

के–के सुविधा ?
उपमहानगर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख अनुप भट्टका अनुसार यस प्रणालीले सेवाग्राहीको विवरण, जनसङ्ख्या, अपाङ्गता अवस्था र करदाताको पहिचान गर्न सहयोग पुग्नेछ। एउटै ‘प्लेटफर्म’मा विभिन्न सफ्टवेयर एकीकृत गरिएकाले नागरिकका सबै विवरण सुरक्षित रहने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलो चरणमा उपमहानगरका १९ वटै वडाका सचिवलाई तालिम, नागरिक ई–केवाइसी, विभिन्न सिफारिस, फाइल ट्र्याकिङ तथा डिजिटल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी क्षमता विकास गरिने जनाइएको छ।

डिजिटल साक्षरता कम भएकालाई सहायता कक्ष :
डिजिटल साक्षरता कम भएका सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै कार्यालयमै ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको छ। त्यहाँका कर्मचारीले सेवाग्राहीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा दर्ता गरी आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनेछन्।

दोस्रो चरणका योजनाहरू :
दोस्रो चरणमा ई–सिग्नेचर मोड्युल, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन, कार्यालय टिप्पणी लेखन तथा व्यवस्थापन, डिजिटल भुक्तानी तथा राजस्व सङ्कलन, विकास निर्माण अनुगमन, सार्वजनिक सूचना, विपद् व्यवस्थापन, डेटा दृश्यावलोकन र डेटा सुरक्षासम्बन्धी प्रणालीको विकास गरिने उपमहानगरले जनाएको छ।

यस प्रणालीको कार्यान्वयनबाट उपमहानगरले तथ्याङ्कमा आधारित नीति तथा योजना बनाउन र सेवाग्राहीलाई थप प्रभावकारी सेवा दिन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।