मधेश प्रदेशमा बजेट : चार सातादेखि प्रदेश सभा अवरुद्ध, अध्यादेशको तयारी

गौशाला (महोत्तरी), असार २८ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चार सातादेखि पारित हुन सकेको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा असार १४ गतेदेखि प्रदेश सभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलहरू– जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनमत पार्टी र राप्रपा नेपालले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिपक्षले प्रदेश लोक सेवा आयोग र जनलोकपालका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने तथा बजेट मन्त्री-केन्द्रित र कमिसनमुखी भएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र पूर्वअर्थमन्त्री संजय यादवले बजेटले आर्थिक अनियमिततालाई संस्थागत गर्न खोजेको र १२ करोड ४० लाखको पोषण कार्यक्रम सेटिङका आधारमा बाँडिएको आरोप लगाउनुभयो।

उता सत्तापक्षले भने बजेट सरोकारवालाहरूसँगकै छलफलमा ल्याइएको दाबी गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संवादमार्फत विवाद समाधान गर्न र आवश्यक परे योजना मागको विवरण सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो।

लामो गतिरोधका कारण विकास आयोजना र सरकारी कामकाज प्रभावित हुने चिन्ता बढेका बेला, सहमति नजुटे सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्ने विकल्पमा समेत प्रारम्भिक तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ।